MP Politics: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में पीछे नहीं हट रही है. इसी बीच मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पर मुफ्त की रेवड़ी के जरिए सत्ता हासिल करने और फिर वादाखिलाफी करने का बड़ा आरोप लगाया है. हालांकि बीजेपी भी मुक्त की रेवड़ी बांटने में पीछे नहीं है.
मध्य प्रदेश बीजेपी द्वारा जारी किया गया वीडियो में बताया गया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं. इसमें उदाहरण के रूप में कर्नाटक की परिस्थिति को बताया गया है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के निर्वाचित जनप्रतिनिधि पैसों की कमी के कारण विकास नहीं होने की बात कह रहे है. उन्होंने डीके शिवकुमार का बयान भी वीडियो के जरिए प्रसारित किया है.
'केंद्र के सामने हाथ फैला कर मदद भी मांगती है'
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए वीडियो में बताया गया है कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसे ही हालात है. उनका कहना है कि दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जो वादे किए थे, अब उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है. इस पूरे आरोप में मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कहावत को बार-बार बताया गया है. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कांग्रेस जब अपने वादे को पूरा नहीं कर पाती है तो केंद्र से सामने हाथ फैला कर मदद भी मांगती है.
मध्य प्रदेश चुनाव के पहले बीजेपी की मुफ्त की रेवड़ी
मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार निशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली योजनाओं की झड़ी लग गई है. बीजेपी की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर वादे किए जा रहे हैं. सरकार उत्कृष्ट विद्यार्थियों की फीस खुद जमा कर रही है. आयुष्मान कार्ड के जरिए निशुल्क उपचार हो रहा है. इसके अलावा लाडली बहना योजना के जरिए साढ़े तीन लाख करोड़ के कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश में प्रतिमाह सवा करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 100 रुपए राशि दी जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस राशि को 3000 रुपये तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं. इसके अलावा अन्य कई योजनाओं में भी सरकार करोड़ों रुपए प्रतिमाह खर्च कर रही है.
चुनावी घोषणाओं में बीजेपी से कम नहीं है कांग्रेस
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार आने पर किसानों को मुफ्त बिजली, नारी सम्मान योजना के जरिए प्रदेश की सभी महिलाओं को डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह देने, सिलेंडर को 500 रूपये में मुहैया कराने जैसी कई घोषणाएं कर दी है. इन घोषणाओं पर भी सरकार को हजारों करोड़ रूपया प्रतिमाह खर्च करना पड़ेगा. इस मुफ्त की रेवड़ी के कारण कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश की हालत अर्थशास्त्र के मामलों के विशेषज्ञ और भी खराब होने की बात कह रहे है. कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का दो-दो लाख रुपए का कर्ज माफ होने वाली योजना भी प्रदेश पर पड़ रहे आर्थिक बोझ पर पहाड़ बनकर टूटेगी.
बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने-सामने
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, इसलिए शिवराज सरकार गरीबों का जीवन बदलने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है. कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक पिछले 18 सालों में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए कमलनाथ सरकार बनने पर 200000 रुपये का कर्ज माफ किया जाएगा. इसके अलावा रियायत दर पर गैस सिलेंडर और नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को डेढ़ हजार रुपए महीना दिया जाएगा.
वर्मा ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाने पर राशि की कोई कमी नहीं आएगी. सरकारी खजाने में जमा होने वाली राशि नेताओं की जेब में जा रही है इसलिए मध्य प्रदेश की स्थिति और खराब हो रही है. कांग्रेस ने वीडियो को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री 25,000 घोषणा कर चुके हैं और बीजेपी सरकार आरोप कांग्रेस पर लगा रही है.
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