MP Elections: कांग्रेस ने EC को बताया 'BJP की कठपुतली'! विधानसभा चुनाव से पहले लगाया बड़ा आरोप

MP Elections 2023: कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने 302 अपात्र कर्मचारियों को शासकीय BLO बनाया, जो निर्धारित पात्रता नहीं रखते. साथ ही, इन कर्मियों को कार्यमुक्त करने की बात कही है.

Congress Targets BJP and ECI: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के पहले इंदौर में सैकड़ों अपात्र कर्मचारियों को BLO बनाया गया और फिर मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है, जिसे लेकर इंदौर प्रदेश प्रभारी महेंद्र जोशी और दिलीप कौशल ने नोटिस जारी की है. 

दरअसल, कांग्रेस द्वारा मंगलवार को इंदौर के प्रेस क्लब में प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए. उन्होंने निर्वाचन आयोग की कार्य शैली पर सवाल उठाते हुए उसे बीजेपी की कठपुतली बनकर जिताने के लिए नित्य नए तरीके अपनाए जाने का बड़ा आरोप लगाते हुए क़ानूनी नोटिस भेजा है.

रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को कानूनी नोटिस
वहीं, मीडिया के सामने नोटिस के बारे जानकारी देते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम और मतदाता-सूची कार्य के इंदौर प्रभारी दिलीप कौशल ने बताया कि इंदौर की 9 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने 302 अपात्र कर्मचारियों को शासकीय BLO बनाया. ये कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता नहीं रखते. इनके कारण इंदौर की मतदाता-सूचियों में निरंतर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं. 

ऐसे 302 अपात्र कर्मचारियों को BLO के कार्य से तत्काल मुक्त करने और उनके काम की जांच कराने के लिए इंदौर के कांग्रेस पार्टी संगठन प्रभारी महेंद्र जोशी और पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने अपील की है. इसके लिए जयेश गुरनानी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, जिला कलेक्टर सहित सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजकर अपात्र BLO कर्मचारियों की लिस्ट सौंपी गई है. 

हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी
कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस में बड़ा सवाल उठाया. नेताओं ने पूछा कि आखिर मतदाता-सूचियों में लाखों फर्जी नाम कैसे जुड़े? और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए हटा कैसे दिए गए? वहीं, निर्वाचन आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जयेश गुरनानी के माध्यम से क़ानूनी नोटिस भेजकर 7 दिन में विधिक प्रक्रिया अपना इंदौर के 302 अपात्र BLO को तत्काल कार्य मुक्त करने की मांग की है. ऐसा न होने पर हाई कोर्ट में याचिका लगाने की चेतावनी दी गई है.