MP Board Exam 2022: कोरोना की आड़ में 10वीं-12वीं की परीक्षाएं टालने की हो सकती है कोशिश, MPBSE ने कोर्ट में दायर की कैविएट

MP Board Exam 2022: कोरोना संक्रमण की आड़ लेकर एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की फाइनल परीक्षाएं कैंसिल कराए जाने का प्रयास हो सकता है. ऐसे में बोर्ड ने पहले ही कोर्ट में केविएट फाइल कर दी है.

10वीं-12वीं की परीक्षाओं पर विवाद के बीच एमपीबीएसई ने कोर्ट में दाखिल की कैविएट

MP Board Exam 2022: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में 10वीं -12 वीं की बोर्ड परीक्षा (Board Exam) की तारीख करीब आने के साथ स्कूलों में सुरक्षित एग्जाम (Exam) की तैयारियां अंतिम दौर में है. वहीं आज से परीक्षा सामग्री का वितरण शुरू किया जा रहा है.इसी बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में केविएट याचिका (Caveat Petition)भी फ़ाइल कर दी है ताकि कोई परीक्षा टालने के लिए कोर्ट पहुंचे तो उसका पक्ष सुने बिना फैसला न लिया जाए.

MPBSE ने कोर्ट में दायर की है कैविएट

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने धारा 148 अ के तहत हाईकोर्ट की प्रधान पीठ जबलपुर के साथ खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में कैविएट दायर करते हुए कहा कि अगर एग्जाम रद्द करने या डेट चेंज करने को लेकर कोई याचिका दायर होती है तो बोर्ड का पक्ष सुने बिना उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाए. दरअसल बोर्ड का मानना है कि कोरोना संक्रमण की आड़ लेकर 17 फरवरी से शुरू हो रही 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा टालने का प्रयास हो सकता है.स्टूडेंट के पेरेंट्स,संस्था आदि एग्जाम रोके जाने की मांग कर सकते हैं.इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल पहले ही कोर्ट पहुंच गया है.

एमपी बोर्ड के 62 साल के इतिहास में पहली बार फरवरी में हो रही हैं परीक्षाएं

गौरतलब है कि एमपी बोर्ड (MPBSE) के 62 साल के इतिहास में पहली बार फरवरी में परीक्षाएं हो रही हैं.10वीं और 12वीं के एग्जाम 17-18 फरवरी से शुरू होंगे.एग्जाम में इस बार करीब 20 लाख स्टूडेंट्स शामिल हो रहे है.

ये है 10वीं 12वीं परीक्षा का शेड्यूल
वहीं दसवीं की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगी जबकि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को खत्म होगी. स्कूलों में 12 फरवरी से 25 मार्च तक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा.प्राइवेट छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं 18 फरवरी से 20 मार्च के मध्य होंगी.प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक सिर्फ ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश स्कूलों को दिए गए है.