MP Board Exam: मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में टस से मस नहीं कर पाएंगे छात्र, नकल पर होगी फ्लाइंग स्क्वायड की कड़ी नजर
MP Board Exam News: मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. इस बार बोर्ड परीक्षाओं में नकल करना छात्रों को महंगा पड़ेगा.
Flying Squads In MP Board Exam: मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में नकलची छात्रों पर फ्लाइंग स्क्वायड (Flying Squads) नजर रखेगा. नकल का मामला सामने आने पर मान्यता अधिनियम के तहत कार्रवाई भी होगी. ऐसी स्थिति में विद्यार्थी का भविष्य भी बिगड़ सकता है. इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है. 17 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं में नकल प्रकरण रोकने के लिए जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वायड बनाए जा रहे हैं.
बड़े जिलों में अधिक फ्लाइंग स्क्वायड बन रहे हैं, जबकि छोटे जिलों में केंद्र के अनुसार फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के ओएसजी भरत व्यास ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा तैयारियां की जा रही है. उन्होंने बताया कि नकल प्रकरण को लेकर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. पूर्व अनुसार मान्यता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. श्री व्यास ने बताया कि बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश भर के लाखों विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं. बताया जाता है कि संभागीय मुख्यालय इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े जिलों में एक दर्जन तक फ्लाइंग स्क्वायड बनाई जा रही है. इसके अलावा छोटे जिलों में 5 और 6 फ्लाइंग स्क्वायड बनाए जा रहे हैं जो नकल प्रकरणों पर नजर रखेंगे.
परीक्षा के पूर्व होगी चेकिंग
इस बार परीक्षा के पूर्व छात्रों की चेकिंग को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत छात्रों की तलाशी भी ली जाएगी. इसके अलावा कोविड प्रोटोकाल का पालन भी कराया जाएगा. छात्रों को परीक्षा संबंधी आवश्यक सामग्री को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं परीक्षा हाल में ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा.
कोविड संक्रमित छात्रों के लिए जल्द होगा ऐलान
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रुप से कोविड संक्रमित छात्रों के लिए परीक्षा को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती है. इसे लेकर विचार-विमर्श चल रहा है. छात्रों के अलग बैठने की व्यवस्था पर भी मंथन चल रहा है लेकिन अभी औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ है.
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