Madhya Pradesh Budget 2022: मध्य प्रदेश में अलग-अलग वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में बड़ी राहत दी जा रही है. प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-2023 के बजट भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश में बिजली क्षेत्र में 21 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है. यहां आपको बता दें कि घरेलू मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के लिए लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपए का बिजली का बिल दिया जाता है. अनुसूचित जाति और जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है उनसे मात्र 25 रुपए प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपए लिया जाता है. गृह ज्योति योजना में 4981 करोड़ 69 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है.
कृषि पम्प उपभोक्ता होते हैं लाभान्वित
कृषि उपभोक्ता को भी विद्युत दरों में बड़ी राहत दी जाती है. 10 हॉर्सपावर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पम्प उपभोक्ता को 750 रुपए प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ्लैट दर बिजली का बिल चुकाना होता है. शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होती है. इस मद में राज्य सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को 9876 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान पूर्व में किया गया था. सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 21 लाख 75 हजार कृषि पम्प उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं.
644 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान
इसी तरह 10 हॉर्सपावर से अधिक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता से 1500 रूपये प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ्लैट दर बिजली के बिल लिए जाते है. शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जाती है. इसके लिए 644 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था. प्रदेश के कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक में कुल 15722 करोड़ 87 लाख रुपए की वार्षिक राहत प्राप्त हो रही है.
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