MP Budget 2023: मध्य प्रदेश की विधानसभा में बुधवार 1 मार्च को बीजेपी के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया. एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Dewda) ने बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया. बजट के दौरान ही कांग्रेस ने वॉक आउट कर दिया था. हालांकि, बाद में कांग्रेसी वापस आ गए थे. बजट पेश होने के बाद अब विपक्षी दल की तरफ से सियासत शुरू हो गई है.
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए बजट को सत्यानाशी बजट करार दिया है. जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की दुकान है.
'केवल तीन महीने का चुनावी बजट'- कमलनाथ
पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि यह बजट सत्यानाश है, सब कुछ प्रस्तावित है. अगर आप पिछले साल का बजट देखें तो उसमें भी जो प्रस्तावित और प्रावधान थे, यह बजट केवल तीन महीने का चुनावी बजट है. केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है. पिछले साल 90 लाख युवा बेरोजगार थे, इस साल उनका आंकड़ा एक करोड़ के पार हो गया है.
'केवल झूठ की दुकान है कांग्रेस'- शिवराज सिंह चौहान
इधर कमलनाथ के बयान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई अनुशासन नहीं है. न ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास है. कांग्रेस केवल झूठ की दुकान हो गई है. इसी तरह प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो कमलनाथ ने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, क्यों नहीं किया? बेरोजगार युवाओं को चार हजार रुपये भत्ता दिया जाएगा, नहीं दिया गया. वहीं, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती.
मध्य प्रदेश बजट 2023 में हुईं ये घोषणाएं
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में 3 लाख 14 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया. बजट में एलान किया गया है कि नर्मदा का पानी किसानों तक पहुंचाया जाएगा. फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. किसान कल्याण के लिए 3 हजार 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. वहीं, बजट में खेल विभाग के 738 करोड़ बजट का प्रावधान है. प्रदेश में एक लाख सरकारी नौकरी देने के एलान के साथ साथ लाडली बहना योजना के लिए 7000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, बजट में किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं है. मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये के अलावा बजट में और भी बहुत कुछ है.
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