MP Budget 2024: मध्य प्रदेश के बजट में किसे क्या मिला? जानें बजट सत्र की बड़ी बातें 

MP Budget 2024 Announcement: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के बजट में गरीबी कम करने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण पर फोकस है.

मध्य प्रदेश बजट 2024

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MP Budget 2024: मध्य प्रदेश की विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश कर दिया है. इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार बजट को लेकर उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई दिए, जबकि विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर जमकर बिंदू उठाएं. इस दौरान कई बार विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को शांत करने की कोशिश भी की.

मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग को बड़ा लाभ देने का दावा कर रही है. दूसरी तरफ विपक्ष के नेता उमंग सिंघार का कहना है कि नर्सिंग घोटाले पर लगे सवालों का जवाब न देना पड़े, इसी के चलते 3 जुलाई को सरकार ने बजट पेश किया है. हालांकि मध्य प्रदेश की जनता को इस बजट में केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है. उमंग सिंघार का कहना है कि वे पहले ही इस बात को कह चुके थे कि 3 जुलाई को ही सरकार बजट पेश करेगी. 

सरकार का कहना है कि प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि  प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई. मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए. आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस -वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है.

विकास के लिए बजट में यह भी प्रस्ताव
- सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन
- ऊर्जा के लिए 19000 करोड़ रुपये
- सिंचाई के लिए 13596 करोड़
- केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती  चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान
- मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में खुलेगा श्री अन्न अनुसंधान केंद्र
- दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- 2024 - 2025 को गौ वंश रक्षा वर्ष मनाएंगे
- गौ वंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि...250 करोड़ रुपये का प्रावधान
- स्वास्थ्य के लिए 34 प्रतिशत अधिक बजट का प्रावधान
- महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81 प्रतिशत की वृद्धि, 560 करोड़ रुपये का प्रावधान