MP Budget 2024 Highlights: मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन में पेश हो रहा बजट, नर्सिंग कॉलेज स्कैम को लेकर हंगामा जारी
MP Budget 2024 Announcement Highlights: आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया.
मध्य प्रदेश का बजट पेश करने के दौरान सदन में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है. नर्सिंग घोटाले को लेकर लगातार नारेबाजी हो रही है. वित्त मंत्री हंगामे के बीच बजट पेश कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया.
मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में हंगामा हो गया. एमपी के नर्सिंग कॉलेज स्कैम को लेकर विपक्ष ने मंत्री विश्वास सारंग को जिम्मेदार बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है.
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, "...यह जनता का बजट है, लोगों को समर्पित है. मध्य प्रदेश सरकार सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में बहुत अच्छे से चल रही है और लगातार प्रगति की ओर बढ़ रही है. आज हम खुश हैं कि 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा, यह जनता का, जनता के लिए बजट है और इसलिए हमने परंपरा निभाई है कि बजट से पहले हमने जनता से सुझाव मांगे, विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया. संवाद किया और निश्चित रूप से उन सभी विषयों पर विचार-विमर्श के बाद हमने उन सार्थक सुझावों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है. आने वाला बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए सर्वस्पर्शी बजट होगा सभी वर्गों को छूता है."
मध्य प्रदेश का बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है. कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी. कैबिनेट बैठक सुबह 10.30 बजे विधानसभा में होगी.
मध्य प्रदेश के बजट 2024 में कोई नया टैक्स लगाने या टैक्स बढ़ने और सेस लगाने की संभावना नहीं है. मोहन सरकार का पूर्ण बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डवलेपमेंट पर फोकस हो सकता है.
मोहन यादव सरकार का फोकस बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा और प्रदेश के पर्यटन पर रहा है. इसके लिए एमपी के बजट में भी तैयारी देखी जा सकती है. माना जा रहा है कि इस सरकार के पहला पूर्ण बजट में धार्मिक पर्यटन विकास के लिए भी आवंटन किया जा सकता है.
मध्य प्रदेश का बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि एमपी का आने वाला बजट जनता का और जनता के लिए होगा. जनता के हित को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी.
माना जा रहा है कि इस बार का बजट करीब 3.74 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जिसमें प्रदेश की महिलाओं, किसानों, युवाओं और बेरोजगारों पर मुख्य फोकस रहेगा. इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों पर भी मोहन सरकार ने ध्यान देने का वादा किया है.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद दिसंबर 2023 में बीजेपी की मोहन यादव सरकार बनी थी. इसके करीब 7 महीने बाद अब इस सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे.
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार दो जुलाई को मंत्रालय में बजट 2024-25 को अंतिम रूप दिया. इस अवसर पर प्रमुख सचिव मनीष सिंह सहित वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.
बैकग्राउंड
MP Budget 2024: मध्य प्रदेश में सोमवार एक जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई. आज यानी तीन जुलाई को वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे. ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इस बार सदन के लिए कई खास तैयारियां की हैं. कांग्रेस ने जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है तो बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की है.
मध्य प्रदेश के बजट से किसानों को उम्मीद
मध्य प्रदेश में पेश हो रहे बजट को लेकर किसानों को भी मोहन सरकार से बड़ी उम्मीद है. किसानों का मनाना है कि एक्सपोर्ट टैक्स में सरकार कमी कर किसानों को राहत पहुंचा सकती है. इसके अलावा कृषि यंत्र और किसानी से जुड़े सामान पर टैक्स कम किया जा सकता है, जिससे किसानों की लागत कम हो और उन्हें राहत मिले. इस बार किसान बजट को लेकर काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं.
सिंगरौली की जनता को एमपी बजट 2024 से आस
मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होने वाले बजट से विंध्य क्षेत्र की ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले के हर आमो खास को बड़ी उम्मीद है. वैसे तो सिंगरौली जिले से प्रदेश सरकार को इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, लेकिन ऊर्जाधानी का यह इलाका आज भी पिछड़ापन का दंश झेल रहा है.
मोहन सरकार से रोजगार की मांग
मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है. ऐसे में जनता की सरकार से उम्मीद है कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ें ताकि उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े. लोगों को अपना गांव, घर-परिवार छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है. खासकर ऊर्जाधानी जैसे जिले में यह समस्या है. गांवों में रोजगारपरक प्रशिक्षण शुरू हो जाएं तो कई युवा अपना स्वंय का व्यापार और रोजगार कर सकते हैं.
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