MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश सरकार ने सहायक उप निरीक्षक के परिवार को 90 लाख रुपये देने की घोषणा की है. सहायक उप निरीक्षक की चेकिंग के दौरान जान चली गई थी. घटना के बाद मोहन यादव की सरकार ने जांबाज अधिकारी को शहीद का दर्जा दिया. आज (मंगलवार) कैबिनेट की बैठक में पीड़ित परिवार को 90 लाख रुपये देने का फैसला हुआ. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी दी.
विजयवर्गीय ने बताया कि कर्तव्य का पालन करते हुए जान जाने पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों की मध्य प्रदेश सरकार चिंता करने वाली है. उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा में सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी. कैबिनेट की बैठक में मृतक के परिजनों को 90 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है. अभी तक मध्य प्रदेश में ड्यूटी पर मौत होने के बाद सरकार की तरफ से परिजनों को 10 लाख दिये जाने का प्रावधान था.
ड्यूटी के दौरान मौत होने पर मिलेंगे एक करोड़
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सहायक उप निरीक्षक के परिवार को 10 लाख पहले दिये जा चुके हैं. अब शहीद जांबाज सैनिकों की तरह ईमानदार कर्मचारी को भी सरकार एक करोड़ की राशि देने जा रही है. बता दें कि छिंडवाड़ा जिले में सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा जनवरी 2024 में ड्यूटी पर तैनात थे. एक बोलेरो जीप चेकिंग पॉइंट से गुजरी.
मोहन कैबिनेट की बैठक में हुआ अहम फैसला
उन्होंने बोलेरो जीप को रोकने की कोशिश की. चालक ने जीप रोकने के बजाय नरेश कुमार शर्मा पर चढ़ा दी. हादसे में सहायक उप निरीक्ष की मौत हो गयी. तेज रफ्तार जीप शव को को घसीटते हुए ले गये. मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने घटना के बाद उन्हें जांबाज शहीद का दर्जा देते हुए श्रद्धांजलि दी थी.
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