सीएम मोहन यादव के निर्देश पर अवैध माइनिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, 200 से ज्यादा केस दर्ज
Mohan Yadav News: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है. 200 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं. हालांकि सैंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने इस पर नाराजगी जताई है.
llegal Mining In Madhya pradesh: एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. बैठक के दौरान सीएम ने यह स्पष्ट किया था कि निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वालों पर ही कार्रवाई की जाए. इधर सीएम के निर्देश मिलते ही प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है.
प्रदेश भर में अवैध उत्खनन के 200 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के खिलाफ भोपाल सैंड ट्रक एसोसिएशन आक्रोशित हो गया है.
एसोसिएशन का आरोप है कि जिन वाहनों की रायल्टी है उनसे भी जुर्माना वसूला गया है. बता दें एक दिन पहले मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक के सीएम ने निर्देश दिए थे कि रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की जाए.
नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जाए. सीएम के निर्देशों के बाद देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा एवं शहडोल सहित प्रदेश में लगभग-200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलिन मशीन, पनडुब्बी इत्यादि जब्त की गयी है और एक करोड़ 25 लाख रूपये का राजस्व अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है.
15 जून तक जारी रहेगा अभियान
अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अंतर्गत इन.स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, जितनी मात्रा की ईटीपी जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन ना हो यह सुनिश्चित करने और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन ना करना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर और खनिज अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे.
सैंड ट्रक आनर्स एसोसिएशन का आरोप
इधर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच भोपाल सैंड ट्रक आनर्स ऐसोसिएशन ने मप्र राज्य खनिज निगम के मुख्य महाप्रबंधन के नाम शिकायत पत्र सौंपा है. जिसमें बताया गया है कि मप्र एक विकासशील प्रदेश है और इस प्रदेश के विकास में रेत का परिवहन करने वाले व्यापारियों की महती भूमिका है.
परन्तु 28 मई को नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग में राजस्व विभाग एवं पुलिस द्वारा रेत की गाड़ियों को रोक कर बेवजह 11000-11000 हजार का चालान काटे गए. जब यह जानने का प्रयास किया तो कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया. इसी तरह आज 29 मई को भी सूखी सेवनिया पर लगभग 30 गाड़ियों रोककर खड़ी की है. जबकि वर्तमान समय में रॉयल्टी के अनुरूप ही रेत का परिवहन किया जा रहा है.
30 जून से व्यापार पर लगेगी रोक
शिकायत पत्र में बताया गया है कि 30 जून से एनजीटी लग जाएगा और यही व्यापार का मुख्य समय है, परन्तु इन सब परिस्थितियों की वजह से रेत के ठेकेदार ने सभी घाट बंद कर दिए हैं. ट्रक एसोसिएशन ने कहा कि बेवजह की कार्रवाई रोकी जाए और ठेकेदारों को निर्देशित कर खदानों का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा.
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