रिफाइन तेल पर बेसिक ड्यूटी बढ़ने पर सामने आई सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

MP News: केंद्र सरकार ने आज अहम फैसला लेते हुए प्याज पर निर्यात शुल्क घटा दिया, जबकि रिफाइन ऑयल पर बेसिक ड्यूटी बढ़ाया गया है. इस पर CM मोहन यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव

Source : facebook@DrMohanYadav51

MP News Today: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रिफाइन ऑयल के मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5 फीसदी बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कि इससे मध्य प्रदेश के तेल उत्पादन वाले फसलों की मांग बढ़ेगी. सीएम मोहन यादव ने इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) 32.5 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इससे हमारी सभी तरह की तेल की फसलें, जिनमें सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी के फसलों की मांग बढ़ेगी.

#WATCH भोपाल: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी...प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर… pic.twitter.com/8pQ2UY2p5u

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2024

'बेसिक ड्यूटी बढ़ने से सोयाबीन को मिलेगा फायदा'
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि बेसिक ड्यूटी बढ़ाए जाने से सोयबीन फसलों को भी बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा. हम सबसे सोयाबीन उत्पाद क्षेत्रों में से आते हैं. उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है. 

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार केंद्र से इस तरह बड़ने निर्णय की अपेक्ष भी कर रही थी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से एमएसपी बढ़ाई गई है, उसका भी किसानों को लाभ मिलेगा. 

निर्यात शुल्क बढ़ने पर क्या कहा?
प्याज पर निर्यात शुल्क घटाए जाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "मध्य प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर प्याज के उत्पादकता को लेकर किसानों को प्रोत्साहन देता आया है." उन्होंने कहा कि हमारी सिंचाई क्षमता बढ़ने से प्याज का उत्पादन व्यापक पैमाने पर होता है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "प्याज पर निर्यात शुल्क 40 फीसदी होने की वजह से इसके दाम कम होते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार के जरिये ये शुल्क 20 फीसदी कर दिया गया है." उन्होंने दावा किया कि "निर्यात शुल्क अब 20 फीसदी होने पर बड़े पैमान पर प्याज का निर्यात होगा. इससे मध्य प्रदेश और देश के किसानों को लाभ मिलेगा."

केंद्र सरकार ने बढ़ाया ये शुल्क 
बता दें, केंद्र सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5 फीसदी तक बढ़ाने का फैसले किया है. इस फैसले से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी. इसी तरह केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40 फीसदी से कम कर 20 फीसदी कर दिया है.