Indore News Today: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के लिए इंदौर पहुंचे. इंदौर के दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यें और भविष्य के रोडमैप पर खुलकर चर्चा की.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को विकास के मामलों में मॉडल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें दूर करते हुए विकास की गति को तेज की जाएगी और सिंहस्थ 2028 से पहले अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे.
इंदौर-उज्जैन के बीच कनेक्टिविटी पर क्या कहा?
सीएम मोहन यादव ने कहा, "इंदौर-उज्जैन के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वंदे भारत मेट्रो के संचालन के संबंध में भारत सरकार से चर्चा हुई है." उन्होंने दावा किया कि "जल्द एलिवेटेड रोड और ब्रिज निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, जिससे यातायात की परेशानियां दूर होंगी.
इंदौर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान में चल रहे मेट्रो कार्य की भी आज रविवार (8 सितंबर) को समीक्षा की गई है. उन्होंने कहा कि इसके तहत सर्किल वंदे मेट्रो की गति अपेक्षाकृत अधिक होगी.
'राज्य-केंद्र के सहयोग से पूरे होंगे कार्य'
बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि "इस मौके पर वर्तमान में ब्राडगेज रेल लाइन के उपयोग के संबंध में भी चर्चा हुई है." उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेगी."
केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है. स्वतंत्रता के अमृतकाल में मध्य प्रदेश को मॉडल बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है." उन्होंने कहा, "प्रदेश के बड़े नगरों के विकास के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति के प्रयास किए जा रहे हैं."
'सड़क- हवाई मार्ग को विकसित करने पर फोकस'
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रेल मार्ग के साथ ही सड़क मार्ग और हवाई मार्ग के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, "प्रदेश सरकार का मुख्य तौर पर आवासीय, औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र के विकास पर फोकस है, इसके लिए सुनियोजित ढंग से विकास के लिए कार्य हो रहा है."
सीएम मोहन यादव ने कहा, "इस दौरान आवश्यक समन्वय भी किया जा रहा है." उन्होंने आगे कहा, "इंदौर में चल रहे निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है. नगरीय निकायों की सीमाएं बढ़ाए जाने के बाद जोड़े गए ग्रामों में भी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी."
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