G-20 Summit in MP: फरवरी महीने में होने जा रही जी-20 की बैठक के लिए मध्यप्रदेश सरकार काफी गंभीर है. मुखिया शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने पांच मंत्रियों की कमेटी गठित की है. कमेटी के जिम्मे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की आवास से संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी और समन्वय बनाने का काम होगा. कमेटी के सचिव पद की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस को दी गई है. कमेटी के काम की मॉनीटरिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं. बता दें कि जी-20 की बैठकें तीन शहरों भोपाल, इंदौर और खजुराहो में होने जा रही है.
इन तीन शहरों में जी-20 शिखर सम्मेलन
सबसे ज्यादा नजरें प्रदेश सरकार की इंदौर और खजुराहो पर टिकी है. बैठकों के बाद पर्यटन और व्यापार बढ़ने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं. मुख्यमंत्री की बनाई कमेटी में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधाई कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा और पर्यटन, संस्कृति, अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर शामिल हैं.
सरकार ने गठित की 5 मंत्रियों की कमेटी
पांच सदस्यीय मंत्रियों की कमेटी के सचिव प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस बनाए गए हैं. इंदौर, खजुराहो और भोपाल जिला प्रशासन को बैठकों के आयोजन स्थलों में व्यवस्था करने का विशेष दिशानिर्देश दिया गया है. एक दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से भारत के पास जी-20 की अध्यक्षता आई है. अगले वर्ष 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा. भारत के पास जी-20 की अध्यक्षता एक साल तक रहेगी. दुनिया की दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व जी-20 समूह करता है. जी-20 संगठन ने कई वैश्विक समस्याओं पर दुनिया की मदद भी की है. दुनिया में आई आर्थिक अस्थिरता के बाद 2008 में G-20 का गठन किया गया था.