Bhopal Latest News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के उद्यमियों को सुविधाएं दिलाने के लिए प्रदेश स्तरीय समिति बनाई जाएगी. चौहान ने दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के एकदिवसीय ‘एससी-एसटी मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव एवं एक्सपो’ में बुधवार को ये बातें कहीं.
'डिक्की समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा'
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं डिक्की के कार्यक्रम में आकर एक नई रोशनी और प्रकाश देख रहा हूं. अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए डिक्की एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति कर दिखाएगा. बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश है. बाबा साहब ने कहा था कि बिना आर्थिक सशक्तीकरण के सामाजिक सशक्तीकरण होना मुश्किल है. बाबा साहब के दिखाए मार्ग हैं- शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो. इसी भावना के साथ डिक्की समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा है.
'रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता'
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे थोड़े से सहयोग से इतिहास रच सकते हैं. आसमान में नई उड़ान भर सकते हैं. उन्होंने कहा कि रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिक्की ने नई राह दिखाई है, उत्साह और इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है. चौहान ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और उद्यमियों को सुविधाएं देने के लिए मिल कर काम करेंगे.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर महीने रोजगार दिवस मनाया जाता है, प्रदेश में स्व-रोजगार और उद्योग लगाने के लिए योजनाएं बनी हैं, युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक 25 लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा जा चुका है और हर महीने लक्ष्य तय कर स्व-रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सिंगापुर के साथ मिलकर भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है जिसमें हर साल 10,000 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार और व्यवसाय की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और इस दिशा में राज्य सरकार बेहतर सहयोग कर रही है.
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