MP Assembly Election 2023 News : यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कुछ आईपीएस और आईएएस अफसर से जिलों की कमान वापस ली जा सकती है. कांग्रेस ने खुले रूप से प्रत्याशियों से ऐसे अफसर के नाम मांगे हैं, जो विधानसभा चुनाव के दौरान उनके लिए परेशानी बन रहे थे. 30 नवंबर तक नाम कांग्रेस कमेटी के पास पहुंच जाएंगे. इसके बाद सरकार बनते ही ऐसे अफसर की रवानगी का दावा किया जा रहा है.
मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम, कई अफसर पर भारी पड़ सकते हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के के मिश्रा के मुताबिक, "प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऐसे अफसर की सूची बनाई जा रही है, जो पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हैं. इनमें कई जिले के कलेक्टर भी शामिल है." उन्होंने कहा कि "कांग्रेस की सरकार बनते ही मुरैना कलेक्टर और एसपी के साथ-साथ ग्वालियर कलेक्टर सहित कई आईएएस-आईपीएस अधिकारी की रवानगी हो जाएगी."के के मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी नीरज वशिष्ठ, मुख्य सचिव इकबाल सिंह सहित कई और अफसरों की लिस्ट बनाई गई है. इस लिस्ट में बालाघाट के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा का नाम भी जुड़ गया है.
'सरकार बनते ही 45 दिनों में कार्रवाई'
कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रवक्ता के के मिश्रा के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 45 दिनों के भीतर इन अफसर के हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास प्रत्याशियों और संगठन के माध्यम से 70 फीसदी नाम आ चुके हैं, जबकि कुछ स्थानों से अभी और नाम आना बाकी है. 30 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी प्रत्याशियों से पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने वाले अफसर के नाम मंगवाए हैं.
बीजेपी ने की इन अफसरों की शिकायत
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के निशाने पर ही सरकारी अफसर हैं बल्कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तब भी कई अफसरों पर गाज गिरने की संभावना है. बीजेपी की मध्य प्रदेश की सत्ता में दोबार वापसी होने पर कई जिलों के कलेक्टरों को हटाया जा सकता है. इनमें छतरपुर, नरसिंहपुर, रतलाम और भिंड के कलेक्टर शामिल हैं. इनकी शिकायत बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से भी की है. ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सरकार बनने पर इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.
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