MP Election 2023: मुफ्त की रेवड़ियों से ताज पहनने की तैयारी में CM शिवराज, कांग्रेस भी 5 गारंटियों के सहारे लगा रही पूरा जोर

MP Election 2023: मध्य प्रदेश में इस समय तकरीबन सवा करोड़ लाडली बहनों को योजना का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना पर राज्य सरकार आने वाले पांच साल में 61 हजार 890 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. कुछ महीने प्रदेश में बाद चुनाव होने हैं. इसके चलते सूरज के साथ साथ मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी और चढ़ रहा है. मध्य प्रदेश की राजनीति भी तेजी से बदल रही है. वोटरों को लुभाने के लिए सियासी दल मुफ्त की रेवड़ियों को बांट रहे हैं. साथ ही विपक्षी दलों को भला-बुरा कहने में भी संकोच नही कर रहे हैं.

बीस साल से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी (BJP) और सीएम शिवराज (Shivraj Singh Chouhan)ने अब अपनी लाडली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) के तीर से ने कांग्रेस (Congress) को चारों खाने चित्त कर दिया है. बीजेपी जहां पहले लाडली बहना के लिए एक हजार रुपये प्रतिमाह की राशि देने की योजना लाई थी. वहीं उसे अब बढ़ाकर तीन हजार तक कर दिया है. दरअसल, जब बीजेपी ने एक हजार रुपये लाडली बहनों को देने की योजना की बात कही, तो कांग्रेस ने इसकी काट निकालते हुए नारी सम्मान योजना (Nari Samman Yojana) लॉन्च करने का वादा कर दिया.

 सीएम शिवराज ने अपने तरकश से निकाला तीर
कांग्रेस ने कहा कि इस योजना में महिलाओं को एक हजार नहीं बल्कि पन्द्रह सौ रुपये का लाभ दिया जाएगा. समूचे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाखों की संख्या में योजना के फॉर्म घर घर जाकर महिलाओं से भरवाए, लेकिन गत 10 जून को मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने तरकश से एक तीर और निकाला, जिसने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की धज्जियां उड़ा दीं. मुख्यमंत्री शिवराज ने अपनी पत्नी साधना सिंह के जन्मदिन के मौके पर जबलपुर में आयोजित एक अनौपचारिक आयोजन में लाडली बहनों से संवाद करते हुए कहा कि अब उन्हें लाडली बहना योजना की राशि को बढाकर तीन हजार रुपये तक किया जाएगा. 

हर साल 45 हजार करोड़ का खर्च
शिवराज सरकार के वादे के मुताबिक, अगर देखा जाए तो प्रदेश में इस समय तकीबन सवा करोड़ लाडली बहनों को योजना का लाभ दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता वाली लाड़ली बहना योजना पर राज्य सरकार आने वाले पांच साल में 61 हजार 890 करोड़ रुपये खर्च करेगी. महिला और बाल विकास विभाग ने इसका खाका खींच लिया है. पहले साल योजना पर 10 हजार 166 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 

कब कितनी राशि खर्च होगी

• 2023-24- 10166.40 करोड़ रुपये


• 2024-25- 12361.11 करोड़ रुपये


• 2025-26- 12733.11 करोड़ रुपये


• 2026-27-13117.11 करोड़ रुपये


• 2027-28- 13513.11 करोड़ रुपये

अभी तरकश में कई तीर बाकी हैं-शिवराज
वहीं कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस उत्साहित नजर आई. इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम शिवराज ने संबल देते हुए कहा "घबराएं नहीं, अभी मेरे तरकश में कई तीर बाकी हैं". मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल अपनी बहनों, बल्कि अपने भांजो का भी खास ख्याल रखा है. उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च करते हुए युवा वर्ग को भी साधने का प्रयास किया. योजना के जरिए अब युवा प्रशिक्षण लेंगे. इस दौरान उन्हें स्टायपंड भी मिलेगा और प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा. सीएम के प्राथमिक योजनाओं में इस एक योजना का नाम भी शुमार है, जिसके पंजीयन प्रारंभ हो चुका है. 

कांग्रेस के पास क्या जो जनता करे वोट?
बीजेपी द्वारा मध्य प्रदेश की महिलाओं, युवा और बुजुर्गो को साधने के लिए तमाम योजनाओं पर अमल शुरू कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस चूंकि सत्ता से अभी बाहर है इसलिए सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पांच ग्यारंटी देने की बात कर रही है. 12 जून को जबलपुर आईं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ये पांच ग्यारंटी गिनाईं. प्रियंका गांधी ने इस अवसर पर कहा  "मैं कुछ गारंटी दे रही हूं. वो गारंटी जो हम 100 प्रतिशत पूरा करेंगे. यह मेरा वादा है."

उन्होंने कहा कि यही वादा हमने कर्नाटक में किया. वहां की सरकार ने आते ही बिल पास कर दिया. हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे. गैस सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा. 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 200 यूनिट हाफ होगी. मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे. किसान कर्जमाफी का काम पूरा करेंगे.