MP Election 2023: मध्य प्रदेश के बालाघाट में डाक मत पत्र छंटनी का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान मच गया. इसके बाद कांग्रेस (Congress) ने एक के बाद एक निर्वाचन आयोग से कई शिकायतें की. इसका असर यह हुआ कि बालाघाट के तहसीलदार हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि, अब कांग्रेस ने कलेक्टर और मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की है.
दरअसल, मध्य प्रदेश की निर्वाचन संबंधी कार्रवाई के लिए प्रभारी बनाए गए कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने आरोप लगाया कि जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा की अनुमति के बिना स्ट्रॉन्ग रूम खोलकर डाक मत पत्रों की छंटनी नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि बालाघाट का जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के के मिश्रा ने भी कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि निर्वाचन आयोग से पत्र लिखकर मांग की गई है कि मतगणना प्रक्रिया से बालाघाट कलेक्टर को दूर रखा जाए.
कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जारी किया वीडियो
वहीं इस मामले में प्रथम दृष्टया निर्वाचन आयोग के अनुशंसा पर तहसीलदार हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि, इस कार्रवाई से कांग्रेस पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रही है. कांग्रेस का कहना है कि जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की इजाजत के बिना स्ट्रॉन्ग रूम खोलना नामुमकिन है. बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने भी वीडियो जारी कर यह कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में डाक मत पत्र की छंटनी का काम हुआ है. इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है. बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को फोन पर सूचना दे दी गई थी. उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह काम हुआ है. इस संबंध में कांग्रेस के कई नेताओं ने वीडियो के माध्यम से यह भी स्वीकार किया है कि जिला प्रशासन की कार्रवाई ठीक है.
कलेक्टर के दबाव में बनाया गया वीडियो
कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने आरोप लगाया कि बालाघाट जिला प्रशासन के पक्ष में जो वीडियो जारी किए गए, वह दबाव में बनवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि जब 2 दिसंबर की तारीख तय हुई है तो फिर बालाघाट में अलग से छेड़छाड़ क्यों की गई? उन्होंने कहा कि, डाक मत पत्र की छंटनी और स्ट्रॉन्ग रूम खोलना बेहद गंभीर विषय है. इस मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन को भी ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है.