MP Election: दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट, कहा- 'अगर सरकार में जरा सी भी...'

MP Election: राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आधे से ज्यादा स्व सहायता समूह या तो खत्म हो गए या निष्क्रिय हो गए हैं.

MP Election 2023: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है. आजीविका मिशन में व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों को बचाने के लिए आजीविका मिशन की दीदीयों को आगे कर रही है. 

दिग्विजय सिंह ने कहा कि आजीविका मिशन की दीदियां वर्षों से कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ कार्य कर रही हैं. उसको अनदेखा कर आजीविका मिशन के राज्य कार्यालय में बैठे भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार कर, उन समूह को स्वावलंबी नहीं बनाकर केवल कागजों पर ही उन्हें दिखाया जा रहा है. जबकि वास्तविक स्थिति भिन्न है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समूह की सदस्य आज भी वह लाभांश नहीं प्राप्त कर पा रही हैं. लाभांश सिर्फ कागज में दर्शाया जा रहा है. दीदीयां स्वयं अपने निर्णय नहीं ले पा रही हैं, उनकी चेक बुक उनके प्रोसीडिंग रजिस्टर और अन्य अभिलेख आजीविका मिशन के अधिकारी और कर्मचारी अपने संरक्षण में रखते हैं. राज्य स्तर पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी के निर्देशानुसार आजीविका मिशन का अमला कार्य कर रहा हैं.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह ने अलर्ट रहने के दिए निर्देश

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रत्येक ग्राम, टोले, मजरे में रहते हैं वह आजीविका मिशन की गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनके ऊपर दोष सिद्ध हो गए हैं बच नहीं पाएंगे. सरकार में यदि जरा सी भी नैतिकता बची है तो उसे तत्काल पद से हटा कर उनके भ्रष्ट कार्यों और पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच कराते हुए उसे दंडित करना चाहिए.

बीजेपी सरकार है महिला विरोधी- दिग्विजय सिंह

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में आजीविका मिशन की शुरूआत वर्ष 2012 में केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए की गई थी. कांग्रेस द्वारा की गई शुरूआत आज जन आंदोलन बन चुकी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश में यह आंदोलन अब विपरीत दिशा में जा रहा है, बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के चलते आधे से ज्यादा स्व सहायता समूह या तो खत्म हो गए हैं या निष्क्रिय हो गये हैं. यह सरकार महिला विरोधी सरकार है. छोटे समूहों को पनपने नहीं देती है. 

दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जब आजीविका मिशन की शुरूआत की थी, तो यह निर्देश थे कि 12 फीसद से अधिक ब्याज समूह सदस्यों से नहीं लिया जाएं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के विपरीत कार्य कर रही है, कांग्रेस सरकार ने आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की महिलाओं को 12 फीसद की दर से ऋण दिया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने 24 फीसदी ब्याज महिला समूह सदस्यों से वसूला, जो आरबीआई के निर्देशों के विपरीत है.

गरीब माता- बहनों के साथ धोखा- दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने बताया कि वर्तमान बीजेपी सरकार दावा करती है कि स्व सहायता समूह को पोषण आहार संयंत्रों के प्रबंधन में दिया गया है. ये गरीब माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा धोखा और छल है, जबकि हकीकत तो यह है कि पोषण आहार संयंत्र 45 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं. इस पर सरकार चुप क्यों है? कुपोषण के आंकड़ों ने मध्य प्रदेश को बदतर बना दिया हैं. उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि पिछले साल मात्र पांच माह ही आंगनवाड़ियों में पोषण आहार दिया गया. मध्य प्रदेश में पोषण आहार की कमी से कुपोषित बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. आजीविका मिशन भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति नियम विरुद्ध की गई. 

सरकार स्कूली बच्चों को यूनिफार्म देने में नाकाम- दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी पूरी तरह विवादित और भ्रष्ट अधिकारी हैं. उन पर भ्रष्टाचार के साथ अन्य आरोप भी साबित हो चुके है, यहां तक कि एक जांच में आईएएस अधिकारी ने उक्त अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच कर आईपीसी की धाराएं तक प्रस्तावित कर दी हैं. वहीं बीजेपी सरकार ने राजनैतिक लाभ लेने की लिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिटायरमेंट के पांच साल बाद भी आजीविका मिशन का मुखिया बना रखा है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार स्कूल के बच्चों को यूनिफार्म तक उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से नाकाम रही है. शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत 76 लाख छात्रों को पिछले दो वर्ष से निशुल्क यूनिफार्म वितरित नहीं की गई है. समूहों के नाम पर बीजेपी द्वारा पोषित ठेकेदार काम कर रहे हैं.