MP Election 2023: ऊर्जा मंत्री के नाम से अधिकारियों को लिखा पत्र, आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत ले चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस

Ujjain News: एमपी विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी को ऊर्जा मंत्री का हवाला देते हुए सभी जोन अधिकारियों को पत्र लिखना भारी पड़ गया. कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है.

(विद्युत वितरण कंपनी के इंजीनियर के खिलाफ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत)

Source : ABP live

MP Election 2023: मध्य प्रदेश के उज्जैन (Ujjain) में विद्युत वितरण कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऊर्जा मंत्री के आदेश पर सभी अधिकारियों को उपभोक्ताओं की शिकायत और सुविधाओं से संबंधित फीडबैक को पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया. इस मामले में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है. आरोप है कि अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. 

बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया की ओर से निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है. इस शिकायती पत्र में बताया गया है कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी राजेश हारोट ने पिछले दिनों एक पत्र जारी किया है. इस पत्र में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऊर्जा मंत्री के आदेशानुसार उपभोक्ताओं की शिकायत, सुविधाओं के साथ-साथ समस्या के निदान से संबंधित सभी फीडबैक पोर्टल पर अपलोड करें. 

पत्र में क्या कहा?

इसके साथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कम से कम 10 उपभोक्ताओं का प्रतिदिन का फीडबैक अपलोड करना है. इस मामले में कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए निर्वाचन आयोग से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मंत्री के नाम का पत्र में उल्लेख किया है. इस संबंध में कार्यपालन यंत्री राजेश हारोट से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने संपर्क नहीं हो पाया.

कांग्रेस की सरकार बनते ही हो जाएगा तबादला

वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मकसूद अली ने चेतावनी दी है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी वैसे ही विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी का तबादला उज्जैन से हो जाएगा. उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री की ओर से 14 नवंबर को पत्र प्राप्त हुआ था जबकि 20 नवंबर को कार्यपालन यंत्री ने पत्र लिखा है. आचार संहिता के दौरान इस प्रकार से उपभोक्ताओं को प्रलोभन देते हुए मंत्री के नाम सुविधा उपलब्ध कराना गलत है.