MP News: चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर खासी मेहरबान है. आए दिन कर्मचारियों के हित में कुछ न कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं. राज्य सरकार ने प्रदेश में छठवां वेतनमान पा रहे एक लाख कर्मचारियों का नौ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही प्रदेश के पंचायत सचिवों को भी 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने की भी घोषणा कर दी गई है.
किन कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता
बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश में छठवां वेतनमान पा रहे एक लाख कर्मचारियों को नौ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं. यह भुगतान इसी महीने में मिलने वाले वेतन में किया जाएगा.नौ प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ प्रदेश के 40 हजार स्थायी कर्मी, 23 हजार पंचायत सचिव और बाकी निगम मंडलों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा.डीए का भुगतान एक जनवरी 2023 से होगा. एक जनवरी से 30 जून तक छह महीने का डीए एरियर के रूप में दी जाएगी.
पंचायत सचिवों को सरकार ने दी सौगात
एक दिन पहले ही राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पर पंचायत सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया था.इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के पंचायत सचिव शामिल हुए थे. इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा था कि ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित कर्मचारियों की तरह विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी.
शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पंचायत सचिवों में हित में ये नौ घोषणाएं की हैं,
- ग्राम सचिवों को 1 तारीख को ही वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाएगा.
- पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से मिलेगा.
- पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा.
- पंचायत सचिव की असामयिक मृत्यु पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, इसके लिए नियम सरल बनाए जाएंगे.
- ग्राम पंचायत सचिवों को पीसीओ पंचायत समन्वयक अधिकारी के पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
- ग्राम पंचायत सचिवों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा.
- ग्राम पंचायत सचिवों को शासकीय सेवकों की तरह अवकाश एवं अन्य सुविधाएं मिलेगी.
- ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर पूर्ण की जाएगी.न्यू पेंशन का लाभ भी नियमित कर्मचारियों की तरह दिया जाएगा.
- पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त तीन लाख रुपए की राशि दी जाएगी.
ये भी पढ़ें