Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम (Cyber Crime) रोकने के लिए साइबर सेल को ऐसे एक्सपर्ट मिलने जा रहे हैं जो बड़े मामलों में हाईटेक तकनीक के जरिए अपराधियों तक पहुंचने में मदद करेंगे. गृह विभाग मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में 27 कंसलटेंट नियुक्त करने जा रहा है. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने बताया कि राज्य में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है. ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों के सहयोग के लिए साइबर एक्सपर्ट कंसलटेंट की भी आवश्यकता पड़ रही थी. इसी के चलते जगह विभाग ने 27 साइबर कंसलटेंट तैनात करने का फैसला किया है.
नरोत्तम मिश्रा ने बताया, ''यह प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन थी. साइबर जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस कमिश्नरेट भोपाल और इंदौर के तहत साइबर सेल को कंसलटेंट अपराधियों तक पहुंचने में काफी मदद करेंगे.'' एमपी में लगातार ऑनलाइन सट्टा और अन्य साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे थे. पुलिस अपने तरीके से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में कई बार नाकाम हो चुकी है. इसी के चलते अब इन अपराधियों तक पहुंचने के लिए साइबर कंसलटेंट अपनी हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल भी करेंगे.
इसलिए उठी थी कंसल्टेंट की नियुक्ति की मांग
बताया जाता है कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट न होने के कारण अपराधियों को फायदा मिल रहा था. इसके अलावा कोर्ट के सामने साइबर क्राइम संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने में भी पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इसी के चलते कंसलटेंट की मांग उठी थी.
19 निरीक्षकों को मिली बड़ी सौगात
ग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 19 ऐसे निरीक्षक हैं जो आने वाले 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. उन्हें सम्मानजनक विदाई देने के लिए पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा पर उन्हें पुलिस उप अधीक्षक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है ताकि उनकी सम्मानजनक विदाई हो सके. गृह मंत्री ने बताया कि डिंडोरी जिले में नक्सली घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए एक अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय का सर्जन कर दिया गया है.
ये भी पढ़ें- MP Elections 2023: अब इस बात पर भिड़ गए सीएम शिवराज और कमलनाथ! चुनावी साल में सामने आया एक और दिलचस्प मुद्दा