बगैर डैम बने करोड़ों का एडवांस भुगतान? एमपी विधानसभा में भी सुनाई पड़ी इसकी गूंज

MP News: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में 243.95 करोड़ रुपये का एक घोटाला सामने आया है. हैरानी वाली बात यह है कि सरकार ने जिस डैम के लिए 243.95 करोड़ रुपये खर्च कर डाले, वह डैम आज तक बना ही नहीं.

देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम

Source : facebook@MeshramBjp

MP News Today: मध्य प्रदेश में कांग्रेस- बीजेपी सरकार की एक बड़ी अनदेखी उजागर हुई है. सिंगरौली में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार में साल 2018 से लेकर 2020 के बीच एक डैम वाटर चैनल बनाने के लिए सरकार द्वारा कंपनियों को 243.95 करोड़ रुपये का एडवांस भुगतान किया गया.

इसके कुछ दिनों बाद कमलनाथ सरकार गिर गई, जबकि इसके बाद आई बीजेपी की अगुवाई वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया. अब इसको लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं.

क्या है मामला?
यह मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का है. हैदराबाद की एक कंपनी को मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग के जॉइंट वेंचर को साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ठेका दिया था. उसी साल जल वितरण चैनल के निर्माण के लिए 243.95 करोड़ रुपये की एडवांस राशि जारी की गई. 

इस परियोजना को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है और इसका निर्माण 28 मार्च 2024 तक पूरा किया था. लेकिन इस योजना में अब तक एक भी पाइप नहीं बिछाई गई और न ही बांध का निर्माण शुरू हो सका है.
 
बीजेपी के प्रश्न से खुला मामला
सिंगरौली जिले के देवसर से वर्तमान बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम ने परियोजना की प्रगति के संबंध में विधानसभा में एक लिखित सवाल पूछा, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिल सका. विधायक मेश्राम ने अपने प्रश्न में पूछा-
- क्या गोंड वृहद सिंचाई परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है?
- क्या यह सच है कि 2019 में मंजूरी मिलने के बावजूद जमीन पर कुछ नहीं हुआ?
- क्या यह ठीक है कि मंजूरी के पांच साल बाद भी कुछ नहीं हुआ?
- क्या दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और क्या परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय की जाएगी?

'नई सरकार ने भी दे दी मंजूरी'
विधायक राजेंद्र मेश्राम के अनुसार, यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था और 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी को 200 करोड़ से ज्यादा एंडवाए पेमेंट दिया, लेकिन कंपनी ने कुछ नहीं किया और सरकार गिरने के बाद काम शुरू नहीं हो सका. अब नई सरकार ने भी मंजूरी दे दी है ओर एनओसी ली जा रही है.