MP Excise Policy: शिवराज सरकार पूरी तरह बंद कर रही है शराब अहाते, आबकारी विभाग सिर्फ समय बदलना चाहता था

MP Excise Policy: आबकारी विभाग के अनुसार पहले जो प्रस्ताव बना था, उसमें सिर्फ अवैध शॉप बार चलाने वाली दुकानों का लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई थी. अब प्रदेश के 31 शॉप बार और 2580 अहाते बंद होंगे.

(शराब नीति पर शिवराज सरकार ने लिया नया फैसला, फोटो क्रेडिट-@OfficeofSSC)

MP Government: एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) के दबाव का असर मध्य प्रदेश की नई शराब नीति में साफ देखा जा सकता है. राज्य का आबकारी विभाग किसी भी सूरत में शॉप बार या अहाते बंद करने को तैयार नहीं था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) केबिनेट ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया. विभाग ने 17 फरवरी को सरकार को जो मसौदा दिया था, उसमें 2 फीसदी ड्यूटी के साथ शराब दुकान के अहाते या शॉप बार चलाने की अनुमति बरकरार रखी गई थी. बस उनके संचालन की टाइमिंग में जरूर हेरफेर किया गया है. जबकि, उमा भारती की मांग थी कि सभी अहाते बंद किये जाएं. सरकार द्वारा नई शराब नीति की घोषणा पर उमा भारती ने खुशी भी जाहिर की है.

आबकारी विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि जो प्रस्ताव बना था, उसमें सिर्फ अवैध शॉप बार चलाने वाली दुकानों का लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई थी. शिवराज केबिनेट में नई शराब नीति की मंजूरी के बाद अब यह तय हो गया है कि प्रदेश के 31 शॉप बार और 2580 अहाते एक अप्रैल 2023 से बंद कर दिए जाएंगे.

अवैध शॉप बार चालने पर होगी कार्रवाई

बता दें कि राजस्व के नुकसान के चलते राज्य का आबकारी विभाग चाहता था कि शॉप बार या अहाता सिर्फ शाम के समय खुले. इनके खुलने का समय शाम 5:00 बजे से रात 11:30 बजे तक नियत करने का मसौदा तैयार किया गया था. 17 फरवरी को शिवराज केबिनेट में भेजे गए मसौदे में यह भी साफ किया गया था कि किसी भी कम्पोजिट शराब दुकान के साथ अवैध शॉप बार का संचालन पाए जाने पर कार्रवाई होगी. संबंधित शराब दुकान के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकेगी. मसौदे में लिखा गया था कि राज्य में स्थित ऑफ श्रेणी की शराब की दुकानों को नियमानुसार पात्रता होने पर शॉप बार लाइसेंस दिया जाएगा. इसके माध्यम से दुकान के अनुज्ञप्त परिसर में शराब उपभोग की अनुमति दी जा सकेगी. शॉप बार लाइसेंस हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस, शराब दुकान के वार्षिक मूल्य का 2 फीसद रहेगा.

सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान को देखते हुए शिवराज सरकार ने आबकारी विभाग के मसौदे से हाथ खींच लिया. राजस्व में होने वाले नुकसान के अनुमान के बावजूद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं चाहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आगे इसे मुद्दा बनाएं. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की नई शराब नीति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोमवार को ट्वीट करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की थी. केबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की कि शराब दुकानों से लगे शॉप बार और अहाते बंद किये जा रहे हैं. इसके बाद उमा भारती ने कहा कि मेरे बड़े भाई (शिवराज सिंह चौहान) ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे परम संतोष और गौरव प्रदान किया है.