देश में उत्तर प्रदेश जैसी कांग्रेस की इकाई कहीं भी सक्रिय नजर नहीं आती और यह बात कांग्रेस के अंदर भी चर्चा में रहती है. यही कारण है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण यादव ने अन्य राज्यों के नेताओं से भी उत्तर प्रदेश की तरह अपने-अपने राज्यों में पार्टी केा सक्रिय करने की सलाह दी है ताकि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके. मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग 15 माह तक सत्ता में रहने के बाद बाहर हो गई. बीजेपी केा दोबारा सत्ता संभाले डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, कांग्रेस ने इस दौरान आंदोलन तो कई किए मगर ऐसा केाई आंदेालन खड़ा नहीं हो पाया है, जिसमें जनता की भागीदारी रही हो.
राज्य में कांग्रेस जमीनी स्तर पर पार्टी केा मजबूत करने की बात तो कहती रही है, तमाम पर्यवेक्षक सक्रिय भी है, पद यात्राएं हो रही है, परंतु ऐसा नजर नहीं आता कि जनता उनके साथ खड़ी है. यही बात पार्टी के भीतर भी खटकने लगी है. गाहे-ब-गाहे कई नेता अपनी ही पार्टी केा घेरते भी रहते है.
पूर्व मंत्री यादव ने ट्वीट कर कहा, "उत्साह, उमंग, जोश एवं जुनून से लबरेज उत्तर प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू, अगर इसी तरह के सब प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय हो जाए तो राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने से और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी . बहुत शानदार लल्लू जी ."
बीजेपी भी यादव के ट्वीट पर कमल नाथ व कांग्रेस पर हमला कर रही है. बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने यादव के ट्वीट के साथ तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा, "इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ सक्रिय नहीं है या उन्हें अरुण यादव द्वारा बगैर नाम लिए निष्क्रिय करार करते हुए सक्रिय होने की सलाह दी जा रही है. वाह अरुण जी, एक तीर से दो निशाने."
अरुण यादव के इस ट्वीट को पार्टी के भीतर चल रही तनातनी से जोड़कर देखा जा रहा है. खंडवा लोकसभा का उप-चुनाव लड़ने की यादव ने तैयारी की थी मगर पार्टी और राज्य के नेताओं के रुख के चलते उन्होंने परिवार की परिस्थिति का हवाला देकर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था. उसके बाद किसानों की समस्याओं को लेकर खलघाट में बड़े आंदेालन की तैयारी की तो यादव के समर्थक कांग्रेस जिलाध्यक्षों केा हटा दिया गया. पार्टी की इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे है, क्या पार्टी के नेता ही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसी आंदेालन केा खड़ा नहीं हेाने देना चाहते.
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