MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल (Bhopal) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने मंगलवार को मंत्रालय में 8 विभागों की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन पर दोपहर तीन बजे से देर शाम तक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अलग-अलग कल्याणकारी कार्यक्रमों के सुचारू अमल पर निरंतर नजर रखी जा रही है. योजनाओं के अमल में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आर्थिक अनियमितता करने वाले अधिकारी दंडित किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में विशेष रूप से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि योजना में मिलने वाली राशि का लाभार्थी को यदि विलंब से भुगतान होता है तो योजना में गड़बड़ी का संकेत प्राप्त हो जाता है. मुख्यमंत्री ने बताया कि वे प्रदेश के अलग-अलग स्थानों के दौरे में योजना के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करते हैं. इस योजना में लाभार्थी को किश्त की राशि प्रदान न किए जाने और कर्त्तव्य में लापरवाही के दोषी तीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं.
गरीबों को मिलना चाहिए अनाज का एक-एक दाना: सीएम
सीएम ने खाद्यान्न वितरण, पोषण आहार वितरण, बिजली बिल के भुगतान के लिए दी गई रियायत, कृषक कल्याण, अनाज उपार्जन, सीएम राइज विद्यालय, राजस्व क्षेत्र में किए गए सुधारों, सुशासन के प्रयासों, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य नागरिक कल्याण योजनाओं के संबंध में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निर्धन तबके को मिल रही राशन सामग्री से जुड़े कार्यों में गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. गरीबों को उनके अधिकार के अनाज का एक-एक दाना मिलना चाहिए. अनाज वितरण के कार्य में लापरवाही बरतने वालों को दंडित किया जाएगा. कालाबाजारियों पर सख्त नियंत्रण रखा जाए.
"विदेशों में बढ़ी मध्य प्रदेश के गेहूं की मांग"
वहीं बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के गेहूं के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण पहल हुई है. उन्होंने निर्यात के प्रयासों को सराहनीय बताया. वर्तमान में मिस्र (इजिप्ट) सहित दूसरे देशों में मध्य प्रदेश के गेहूं की मांग में वृद्धि हुई है. पिछले एक महीने में प्रदेश से देश के 8 बंदरगाहों तक 87 रेक भेजे गए हैं. करीब ढाई लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात किया गया है. राज्य सरकार के फैसले के बाद अब निर्यातकों के लिए पंजीयन के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल काम कर रहा है. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों बीच हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा हो रही है. आवश्यकतानुसार रेक मिल भी रहे हैं. इस बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अन्य संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव आदि उपस्थित थे.
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