MP News: मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके शिवराज सिंह चौहान की सफलता के एक-दो नहीं बल्कि अनेकों कारण है. इन्हीं कारण में एक उनकी प्रशासनिक कसावट और अधिकारियों के बीच अच्छा तालमेल भी है. जनता को न्याय दिलाने और उनकी सुनवाई के लिए मंगलवार को जनसुनवाई तय की गई है. इस जनसुनवाई में मध्य प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारी जनता की शिकायतों का समाधान करते हैं और जब बुधवार आता है तो अधिकारी खुद जनता के बीच निकल जाते हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा सत्ता और संगठन के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के बीच कोई दूरी नहीं रखी. हमेशा से प्रशासनिक और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक कुर्सी पर बने हुए हैं. अभी भी वे सत्ता की चाबी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.
वहीं मध्य प्रदेश के डीएम (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) भी पीछे नहीं है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंगलवार को सभी प्रशासनिक भवनों में सभी विभागों द्वारा जनसुनवाई की जाती है, जिसमें आम लोगों की शिकायतों का समाधान होता है. इसके बाद बुधवार को जिले के कलेक्टर खुद जनता के बीच जाकर कई प्रकार की शिकायतों का समाधान करते हैं.
गांव-गांव में लगाई जा रही है चौपाल
बुधवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में कलेक्टर आशीष सिंह नागदा क्षेत्र के ग्राम लेकोडा आंजना का दौरा किया. इस दौरान गांव में चौपाल लगाई गई एसडीएम आशुतोष गोस्वामी भी ग्रामीणों के बीच समस्या का समाधान करते हुए देखे गए. कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि वे हर बुधवार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करते हुए ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के हर संभव प्रयास करते हैं. वे उज्जैन जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतों का दौरा तक कर चुके हैं.
ग्रामीण जन सीधे उनके संपर्क में रहते हैं. उन्होंने बताया कि मंगलवार को 2 प्रकरणों में 25 हजार की आर्थिक सहायता दी गई. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक परिवार को फ्लैट की चाबी नहीं मिल रही थी, उसे भी तुरंत दिलवाई गई. इसके बाद जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कुछ समस्याएं देखी जाती है तो उनका भी समाधान किया जाता है. बुधवार को लेकोड़ा आंजना में ग्रामीणों ने प्रस्तुति गृह होने के बावजूद प्रसुति नहीं होने और प्रसूति के लिए 20 किलोमीटर दूर जाने की शिकायत की थी जिसके समाधान करने के निर्देश जारी किए है.
'सरकार की योजना जन जन तक पहुंचे'
देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि सरकार की योजनाएं गांव की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. ग्रामीणजनों को सरकारी योजना के बारे में जागरूक भी करने का सतत प्रयास जारी है. सभी तहसील और ग्राम पंचायत तक सक्षम अधिकारियों को इस बात के लिए पाबंद किया गया है. मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, आयुष्मान कार्ड आदि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे इसे लेकर सप्ताह में एक दिन समीक्षा बैठक भी की जाती है.
माफिया को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता की नब्ज पकड़ते हुए कमलनाथ सरकार में शुरू किए गए माफिया के खिलाफ अभियान को अपनी सरकार में भी बदस्तूर जारी रखा. मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य संभागीय मुख्यालयों व अलग-अलग जिलों में माफियाओं के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की गई है. सरकार ने हजारों हेक्टेयर जमीन माफिया से छुड़ा लिए इसे जरूरतमंद लोगों को भूखंड और सरकारी योजनाओं के अन्य प्रयोजन में उपयोग में लाने की योजना तैयार की है.
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