MP News: जब भरी बैठक में कोई शीर्ष अधिकारी गुस्से में अपना ही वेतन रोकने के निर्देश दे तो बैठक में कुछ देर के लिये सन्नाटा छा जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ है जबलपुर में. दरअसल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से आई शिकायतों का निराकरण न होने पर गुस्से में आकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खुद के साथ अपने कई मातहतों का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए. कलेक्टर शर्मा ने फेसबुक पर अपने आधिकारिक पेज पर इसकी जानकारी भी सार्वजनिक कर दी. जबलपुर के कलेक्टर ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, "सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में आशानुकूल निराकरण न होने पर कलेक्टर ने स्वयं के वेतन के साथ अधिकारियों का रोका इस माह का वेतन, जब तक निराकरण में तेजी न आये रुका रहेगा वेतन."
'खुद का वेतन रोकने के दिए निर्देश'
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में आशानुकूल निराकरण न होने पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खुद इस माह के वेतन नहीं निकालने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि वे सभी जिलाधिकारी जिनके सीएम हेल्पलाइन में ज्यादा प्रकरण हैं, उन सबकी एक-एक वेतन वृद्धि रोकी जाए. उन्होंने ट्रेजरी ऑफिसर को निर्देश दिए कि सौ दिन से अधिक के प्रकरण जिन अधिकारियों के लंबित हैं, उन सभी के वेतन इस माह का आहरित नहीं करें.
'नगर निगम के उपायुक्तों का भी वेतन रुके'
इसके साथ ही स्वच्छता व सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर नगर निगम के सभी उपायुक्तों के वेतन रोकने के निर्देश भी कर्मवीर शर्मा ने दिए हैं. साथ ही राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर संबंधित तहसीलदारों के एक-एक वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं. वहीं डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग आफिसर की अनुपस्थित पर उन्हें नोटिस देने के निर्देश जारी किए हैं.
'समय सीमा में हो निराकरण'
इतना ही नहीं प्रकरणों के निराकरण में उदासीनता पर पीआईयू के कार्यपालन यंत्री के वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन या समाधान ऑनलाइन के प्रकरण सभी का निराकरण समय सीमा में करें. इसके साथ ही अन्य विभागीय लंबित पत्रों का निराकरण भी समय सीमा में सुनिश्चित करें.
समीक्षा बैठक में दिया आदेश
दरअसल कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में जिला पंचायत में लंबित शासकीय पत्रों और प्रकरणों की समीक्षा रखी गई थी. इस दौरान अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा, विमलेश सिंह सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन के एक-एक प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में निराकृत करें. कोई भी प्रकरण बिना अटेंड किए उच्च स्तर पर न जाए और यह कोशिश करें कि वह एल वन स्तर पर ही निराकृत हो जाए.
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