MP News: मध्य प्रदेश के अंदर जारी विधानसभा सत्र के अंतर्गत पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता राउ विधायक जीतू पटवारी को भले ही निलंबित कर दिया हो, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान लेकिन जीतू पटवारी द्वारा लगाए सवाल पर जरूर सरकार जवाब दे रही है. मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू प्रकरण में अधिकारियों पर की गई कार्यवाही के संबंध में विधानसभा के अंतर्गत प्रश्न किए थे. जिसमें उन्होंने लोकायुक्त तथा ईओडब्ल्यू द्वारा भेजे गए प्रकरणों एवं उससे संबंधित अधिकारियों की जानकारी मांगी थी और साथ ही साथ अधिकारियों पर की गई कार्यवाही के संबंध में भी प्रश्न किया था.
इसके जवाब में खनिज संसाधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि खनिज साधन विभाग में अभियोजन स्वीकृति संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है. तथा खनिज साधन विभाग द्वारा कोई भी पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं भेजा गया है. लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में सक्रिय जांच में संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का प्रकरण एवं उनकी जानकारी पुस्तकालय के परिशिष्ट में उपलब्ध करा दिया गया है. साथ ही विभाग में आर्थिक अनियमितता संबंधित प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है.
ये हैं शामिल
जानकारी के अनुसार लोकायुक्त से संबंधित अधिकारियों के जो प्रकरण हुए है .उनमें उक्त की जानकारी दी गई है जिनमें सहायक खनिज अधिकारी संतोष सिंह, निलंबित सहायक मानचित्र कार वीरेंद्र मालवीय,निलंबित खनिज निरीक्षक रमेश रावत, अनिल पांडे, खनिज निरीक्षक पांडे खनिज निरीक्षक अधिकारी आरएन मिश्रा रिटायर्ड उपसंचालक पवन कुमार शिल्पी खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना राकेश कुमार कनेरिया राजकुमार गुप्ता सहायक भूमि की विधा के खातरकर शामिल है.
इन पर भी दिया जवाब
इसी प्रकार ईओडब्ल्यू प्रखंड के अंतर्गत निलंबित सहायक खनिज अधिकारी संजय रावत सहायक मानचित्र कार्ड सुनील पांडे सेवा निर्मित अधीक्षण भूमि की विद इनके हंस सहायक भव्मिक विद जेपी श्रीवास्तव सहायक मानचित्र का नागेश्वर राहुल दुबे उपसंचालक जितेंद्र सोलंकी एस के शिवानी प्रमोद शर्मा श्रीमती स्नेह लता सहायक खनिज अधिकारी मरकाम खनिज निरीक्षक नूतन जैन सोहन सलामी सहायक ग्रेड 3 अरविंद खरे खनिज अधिकारी संजय लुणावत ओ पी बघेल एसके राय महाप्रबंधक भूमि की डी एस बघेल तथा उप महाप्रबंधक होने की मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन अनूप कुमार सक्सेना शामिल है.इसी तरह कई काग्रेंस के कई विधायकों ने अलग-अलग विभागों की जानकारी मांगी प्रश्न लगाकर जिस पर सरकार ने जवाब भी दिया.
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