Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा 2022-23 के लिए प्रस्तावित आबकारी नीति को मंजूरी देने के दो दिन बाद, भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की एक कथित टिप्पणी शराब एक 'दवा' है अगर कम मात्रा में ली जाए पर विवाद बढ़ गया है. कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा के अजीबोगरीब बयान पर जमकर निशाना साधा है.
साध्वी प्रज्ञा के शराब को ओषधि बतान वाला वीडियो हुआ वायरल
दरअसल गुरुवार को साध्वी प्रज्ञा के बयान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कहती नजर आईं थीं कि, “शराब सस्ती हो या महंगी, शराब औषधि का काम करती है, वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में ओषधि का काम करता है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है. इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और इसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उसको समझकर उसे बंद करना चाहिए.
नरेंद्र सलूजा ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर साधा निशाना
वहीं साध्वी प्रज्ञा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसीसी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया कि , 'भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि शराब दवा का काम करती है, लेकिन असीमित मात्रा में लेने से नुकसान होता है. वह कहती हैं कि अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो शराब हानिकारक नहीं है. यह सभी को समझना चाहिए. सांसद शराब का विरोध नहीं, सिर्फ इसकी मात्रा का विरोध कर रही हैं.”
सलूजा ने एक और ट्वीट में एमपी सरकार पर कसा तंज
वहीं एक और ट्वीट में सलूजा ने लिखा, “लगता है पूरी बीजेपी राज्य को शराब में डुबाने का काम कर रही है. इसे सस्ता किया जा रहा है और इसे घरों, मॉल, सुपरमार्केट और एयरपोर्ट पर उपलब्ध कराया जा रहा है. भाजपा के राज में खूब प्यार से पी लो और नशे में रहो ताकि तुम्हें सरकार की सच्चाई का पता ही न चले.”
शिवराज सिंह सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब सस्ती कर दी है
बता दे कि शिवराज सिंह सरकार (Shivraj Singh Chouhan) ने नई आबकारी नीति में शराब (Liquor) सस्ती कर दी है और शराब दुकानें ना बढ़ाने का वायदा करके भी एक दुकान में दो दुकानों की अनुमति दे दी है. सरकार की नई शराब नीति के मुताबिक प्रदेश में देसी और विदेशी शराब एमआरपी से करीब बीस फीसदी तक कम दामों पर मिलेगी. हांलाकि शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी. मगर देशी विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिल पाएंगीं. 1 अप्रैल से सुपर बाजार में भी वाईन बिक सकेगी. कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है.
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