MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने बुधवार को गुरु रविदास जयंती (Guru Ravidas Jayanti) के अवसर पर दलितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं (Welfare schemes)की घोषणा की. इनमें स्वरोजगार से जुड़ी एक योजना भी शामिल है. मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने 15वीं सदी के कवि और सुधारक संत रविदास की जयंती के मौके पर प्रदेश भर में अपनी तरह का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया.
मुख्यमंत्री ने संत रविदास के योगदान की सराहना की
मुख्यमंत्री चौहान ने ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के उत्थान के लिए गुरु रविदास द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की. उन्होंने राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की. यह ऐसे समय में उठाया गया कदम है, जब बीजेपी द्वारा शासित उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कई चरणों में जारी है.
संत रविदास के सपने को पूरा करने का है संकल्प
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा, ''हम एक ऐसे राज्य की स्थापना की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं जहां प्रत्येक नागरिक को भोजन, पानी और निवास जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल सकें और एक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का आनंद ले सकें, ताकि हम संत रविदास के सपने को पूरा कर सकें.''
आयोजित किया गया सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम
इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों, विकास खंडों और 22,710 ग्राम पंचायतों में गुरु रविदास के सम्मान में उन्हें याद करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षुओं को कौशल विकास के लिए स्वीकृति पत्र सौंपे गए.
संत रविदास स्वरोजगार योजना की होगी शुरुआत
मुख्यमंत्री चौहान ने घोषणा की कि "भोपाल में बन रहे 'ग्लोबल स्किल पार्क' का नाम गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा. इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की पहुंच का विस्तार करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भूखा नहीं रहे. मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 'संत रविदास स्वरोजगार योजना' शुरू करने की भी घोषणा की, जिसके तहत 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. हमारी सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार, कौशल उन्नयन, नवाचार के लिए दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा.''
डॉ भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की होगी शुरुआत
मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमने अनुसूचित जाति के युवाओं को पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए 32.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति बहुल गांवों के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सरकार 'डॉ भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना' शुरू करेगी, जिसके तहत कम लागत वाले उपकरण खरीदने या छोटी पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा.अनुसूचित जाति बहुल जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गुरु रविदास के नाम पर सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा. अब से सरकारी कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं को स्वयं सहायता समूहों से खरीदा जाएगा ताकि महिलाओं, खासकर अनुसूचित जाति समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके."
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