Indore News: भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए HC में याचिका, MPCA पर लगाया यह आरोप
MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए एमपीसीए पर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाया है.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 24 जनवरी को एक दिवसीय मैच खेला जाना है. वहीं इसके टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए एमपीसीए के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में हाई कोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने का निवेदन किया गया है. दरअसल, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) द्वारा आगामी 24 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड के बीच होल्कर स्टेडियम में आयोजित वन डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकटों की आनलाइन बुकिंग 12 जनवरी सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली है. इसके पहले इंदौर मे 4 अक्टूबर को आयोजित टी 20 मैच में ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग मात्र 10 सेंकड में होना एमपीसीए ने बताया था.
वहीं पिछली बार टिकटों की जमकर कालाबाजारी की गई थी. क्रिकेट मैच के टिकटों की कालाबाजारी करने के खिलाफ एमपीसीए का जमकर विरोध भी किया गया था. वहीं फिर एक बार एमपीसीए टिकटों की कालाबाजारी करने के लिए तैयार हो गया है. एमपीसीए में भ्रष्टाचार और टिकट कालाबाजारियों को टिकट ब्लेक करने से रोकने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके दिशा निर्देश जारी करने का निवेदन किया गया हैं. इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों को मैच के टिकट बिना ब्लैक किए आसानी से उपलब्ध हो सके इसलिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर एमपीसीए के काले कारनामों को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा हैं.
कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव ने दायर की याचिका
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए एमपीसीए में भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाया है. इस याचिका में एमपीसीए के साथ बीसीसीआई और मध्य प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनाया गया हैं. एमपीसीए के खिलाफ हाई कोर्ट में प्रस्तुत याचिका में प्रमुख रूप से 24 जनवरी को होने वाले वन डे मैच में टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए निवेदन किया गया है. हाई कोर्ट में याचिका कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव की जनहित याचिका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और हाई कोर्ट के वकील अमित उपाध्याय ने दायर की है.
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