MP New DGP: मध्य प्रदेश में जल्द होगी नए डीजीपी की नियुक्ति, इस IPS का नाम रेस में सबसे आगे

मध्यप्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द यूपीएससी (UPSC) को तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा जाएगा. दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार आदेश जारी करेगी.

Madhya Prades new DGP: मध्य प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (Directror General of Police) की नियुक्ति को लेकर कयास तेज हो गए हैं. वहीं डीजीपी की रेस में सबसे आगे सुधीर सक्सेना और पवन जैन का नाम चल रहा है. वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी का कार्यकाल चार मार्च को खत्म हो रहा है. ऐसे में राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

दिल्ली से मिलेगी हरी झंडी
मध्यप्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द यूपीएससी (UPSC) को तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा जाएगा. दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार डीजीपी की नियुक्ति का आदेश जारी करेगी.

सुधीर सक्सेना का नाम सबसे आगे
फिलहाल डीजीपी के लिए कई नाम चर्चाओं में बने हैं, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर ग्वालियर निवासी 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर सक्सेना का नाम सबसे आगे चल रहा है. प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि सुधीर सक्सेना ने इस नियुक्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अपनी सहमति दे दी है. ऐसे में उनका डीजीपी बनना तय भी माना जा रहा है. हालांकि सीनियरिटी में आईपीएस पुरषोत्तम शर्मा का नाम सबसे आगे है लेकिन पत्नी से विवाद के बाद उनका पत्ता कट गया.

वर्तमान में सुधीर सक्सेना सेक्रेटरी (सिक्योरिटी) केबिनेट सेक्रेटेरिएट दिल्ली में पदस्थ हैं. वे 2016 से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे है. सुधीर सक्सेना इसके पहले 1992 से 2000 तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में एसपी, 2012 से 2014 तक सीएम के ओएसडी और 2014 से 2016 तक इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं.

इनका नाम भी आगे
इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर आईपीएस पवन जैन, राजीव टंडन भी डीजीपी की रेस में शामिल हैं. पवन जैन 1987 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर हैं. वे वर्तमान में डीजी होमगार्ड और सिविल डिफेंस के पद पर पदस्थ है. इससे पहले वे कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. बताया जाता है कि गृह विभाग ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)को भेजे जाने वाले प्रस्ताव की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दी है, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद अगले सप्ताह इसे आयोग को भेजा जा सकता है.