Old Pension Scheme: 'पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो बदल जाएगी सरकार', NMOPS का सरकार को अल्टीमेटम
MP: नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जल्द पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लें. अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो फिर कर्मचारी सरकार बदल देंगे.
Madhya Pradesh News: पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) को लागू करने की मांग बीते कई वर्षों से कर्मचारी संगठनों के बीच चल रही है. वहीं कुछ महीनों से लगातार कांग्रेस (Congress) शासित राज्य धीरे-धीरे कर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली करते जा रहे हैं. इसके चलते बीजेपी शासित सरकारों पर भी अब दबाव बढ़ने लगा है.
इसी के चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) के भेल दशहरा मैदान पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अधिवेशन में कर्मचारी संगठनों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. दरअसल, राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर प्रदेश भर के अलग-अलग विभागों के और संगठनों के कर्मचारी बड़ी संख्या में पहुंचे.
इस अवसर पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों को संबोधित किया.विजय कुमार बंधु ने कहा कि हमें मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था चाहिए. जब कई और राज्यों की सरकारें कर सकती हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं? यदि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम सरकार बदल देंगे. हमारा एक ही नारा होगा वोट फॉर ऑफिस उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि पोलियो की दवा पिलाने से लेकर मतदान और मतगणना का काम हम लोग करते हैं. वहीं लोग कहते हैं कि हम कलम के लोग हैं, यदि हम कलम चला देंगे तो सरकार हिल जाएंगी. इसके साथ ही संगठन के अध्यक्ष ने भविष्य में दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने की बाद भी कही.
8-10 हजार कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
मिली जानकारी के अनुसार राजस्थानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में लगभग आठ से दस हजार कर्मचारियों ने शक्ति प्रदर्शन में भाग लिया. इसमें कई संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक पत्र भी लिखा है. इसमें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 को खत्म कर 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों अधिकारियों पर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को खत्म करने की बात कही गई है.
साथ ही कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि जब विधायिका और न्यायपालिका दोनों में पुरानी पेंशन स्कीम 1972 जारी है तो फिर हमारे साथ क्यों पक्षपात किया जा रहा है. वैसे भी झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है. मध्यप्रदेश सरकार को भी संवेदनशील होकर इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए.
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