MP News: धरने पर बैठा आउटसोर्स संघ, कांग्रेस नेता ने सरकार आने पर मांगें पूरी करने का दिया आश्वासन

Sehore News: सीहोर जिला मुख्यालय पर आउट सोर्स संघ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है. कांग्रेस विधायक ने उनके धरने का समर्थन करते हुए सरकार आने पर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया.

धरने पर बैठे आउट सोर्स संघ कर्मचारी (तस्वीर- नितिन ठाकुर)

Madhya Pradesh  News:  मध्यप्रदेश में 2023 चुनावी साल है चुनावी राज्य होने की वजह से अब राजनीति में जो हो जाए सो कम है. दोनों ही प्रमुख बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं. इन्हीं तैयारियों के बीच रविवार को भारतीय जनता पार्टी के सीहोर विधायक सुदेश राय (Sudesh Rai) के भाई पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व कांग्रेस नेता राकेश राय (Rakesh Rai) ने धरने पर बैठे आउट सोर्सेस कर्मचारी संघ को समर्थन दिया है. 

धरने पर बैठे कर्मचारियों का इन लोगों ने किया समर्थन

सीहोर जिला मुख्यालय के भूतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर आउट सोर्स संघ (Outsourced Association) अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष तथा सेवादल कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश राय, सेवादल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेन्द्र खंगराले, जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. अनीस खान, धरम प्रकाश आर्य, मांगीलाल टिमरई द्वारा समर्थन दिया गया. जानकारी के अनुसार छह जनवरी से मध्यप्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ मप्र वि.मं. तकनीकी कर्मचारी संघ मप्र बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ मप्र, वाह्य स्त्रोत विदयुत कर्मचारी संगठन द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन एवं संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया और जब तक मांग पूरी नही होती तब तक धरना आन्दोलन जारी रहेगा.

कांग्रेस नेता ने सरकार बनने पर मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन
आउट सोर्स कर्मचारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता राकेश राय ने कहा कि बीजेपी सरकार चंद उद्योगपतियों की सरकार बन कर रह गई है. जनता में त्राही-त्राही मची हुई है, वहीं सभी विभागों के कर्मचारी और पेंशनर्स (Pensioners) अपने हक की लड़ाई हुए जूझ रहे हैं. कांग्रेस नेता राकेश राय ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि देश और राज्य में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप लोगों की सभी मांगे पूर्ण की जाएगी. जिला प्रशासन को कर्मचारियों का सहयोग कर उनकी मांगें माननी चाहिए और उन्हें शहर में धरना प्रदर्शन करने के लिए स्वीकृति प्रदान करना चाहिए, क्योंकि अपनी जायज मांगों के लिए धरना आन्दोलन करना सबका मौलिक अधिकार है.