MP: सरकार की नीतियों से नाराज इन ब्यूरोक्रेट्स ने सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा, राजनीति में उतरने के कयास

मध्य प्रदेश में कई ब्योरोक्रेट्स इन दिनों सोशल मीडिया पर शिवराज सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं. ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि ये अगले साल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं.

MP News: मध्य प्रदेश के कुछ रिटायर्ड आईएएस अफसर इन दिनों शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. ये अफसर सोशल मीडिया पर मुखर होकर सरकार की मुखालेफत कर रहे हैं. चर्चा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं. मुंबई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गिनाए आंकड़ों पर कलेक्टर रहे राजेश बहुगुणा ने सवाल खड़े किए हैं. उद्योगपतियों के साथ संवाद में मुख्यमंत्री शिवराज ने आंकड़े साझा किए थे. 31 अक्टूबर को रिटायर हुए आईएएस अफसर जगदीश जटिया ने आरोप लगाया है कि कार्यकाल के ढाई साल विद्वेषपूर्ण प्रताड़ना से उत्‍पन्‍न सामाजिक, मानसिक और आर्थिक संताप भरे रहे.

सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स

कई जिलों के कलेक्टर रहे राजेश बहुगुणा ने सरकार की आलोचना में अपने फेसबुक पेज पर क्या लिखा है. बकौल बहुगुणा, खबर सोशल मीडिया पर चल रही है और मैं सोच रहा हूं कि अगर मध्य प्रदेश की ग्रोथ करेंट प्राइज पर 19.67 प्रतिशत है और बेरोजगारी मात्र 0.8 प्रतिशत ही रह गई है तो अब इस प्रदेश में तो निवेश की आवश्यकता ही नहीं है. उद्योग आयेंगे भी तो उद्योगों के लिए मानव संसाधन मिलना ही कठिन हो जायेगा. दूसरे प्रदेशों कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, दिल्ली प्रदेशों को उद्योगों की आवश्यकता ज्यादा होगी, जहां बेरोजगारी 0.8 प्रतिशत से काफी अधिक है. लेकिन एक बात समझ में नहीं आती जब ग्रोथ इतनी भयंकर है और बेरोजगारी इतनी कम या नगण्य है तो विकसित मध्य प्रदेश में जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम क्यों है?

क्या यह भी पिछले वर्षों में प्राप्त कृषि वृद्धि की महानतम (न भूतो न भविष्यति) दर 24.99 प्रतिशत की तरह कागजों में तैयार किए गए आंकड़े हैं. विभाग को तो उत्कृष्टता पुरस्कार मिलना चाहिए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुंबई में 'मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर' पर संवाद सत्र में शामिल हुए. इस अवसर पर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि एवं उद्योगपति उपस्थित रहे. मध्यप्रदेश तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य है. इस साल करेंट प्राइजेज पर हमारी ग्रोथ रेट 19.67 फीसद है. मध्यप्रदेश का देश की जीएसडीपी में पहले योगदान था 3.6 प्रतिशत और अब बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया है.

सरकार की नीतियों के खिलाफ खोला मर्चा

राजेश ने आगे लिखा, "यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बेरोजगारी की दर देश के किसी राज्य में सबसे कम है, तो वह राज्य मध्यप्रदेश है. हमारे यहां बेरोजगारी दर 0.8 प्रतिशत है. हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए कई उपाय किये हैं."

अब बात करते हैं पिछले माह सेवानिवृत्त हुए आईएएस अधिकारी जगदीश जटिया की. जटिया दलित वर्ग से आते हैं. कहा जा रहा है कि सरकार से नाखुश जटिया जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं. उनकी पिछले दिनों भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ से मीटिंग की भी चर्चा है. जटिया ने रिटायरमेंट के आखिरी दिन अपने फेसबुक पेज पर ऐसा क्या लिखा, जो उनके राजनीतिक भविष्य के संकेत देने लगा.

बकौल जटिया आज 31.10.2022 को मैं 40 वर्ष 1 माह 17 दिन की सेवा अवधि पूर्ण कर रिटायर्ड हुआ. 1982 में बैंक की नौकरी शुरू कर लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्‍य प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ और इसी से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्‍नति प्राप्‍त की. पूरे सेवाकाल के दौरान जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आए. सबका दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया और अपनी रीढ़ को सीधा रखने में कामयाब रहा. सेवाकाल के अंतिम ढाई साल सत्‍ता द्वारा प्रायोजित विद्वेषपूर्ण प्रताड़ना से उत्‍पन्‍न सामाजिक, मानसिक और आर्थिक संताप भरे रहे.

पूरे समय इससे मुठभेड़ करता रहा और आने वाले समय में भी खत्म होती नहीं दिखाई देती. मुकाबला करूंगा यह तय है. सेवानिवृति के बाद शेष जीवन मैं निष्‍क्रिय नहीं रहूंगा. दरअसल, ऐसा मेरी फितरत में ही नहीं है. कुछ न कुछ सर्जनात्मक काम अवश्य करूंगा. फिलहाल कुछ दिन विश्राम कर अगली कार्य योजना पर शुभचिंतकों से विचार विमर्श आपके सामने रखूंगा. इसी तरह एक और आईएएस अफसर वरदमूर्ति मिश्रा भी नौकरी से वीआरएस ले चुके हैं. हालांकि उन्होंने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की है लेकिन अभी तक पूरे पत्ते नहीं खोले हैं. समझा जा सकता है कि कई ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में नई पारी खेलने के लिए कमर कस चुके हैं.