Bhopal News: मध्य प्रदेश सरकार अब वनकर्मियों को स्मार्टफोन देने की तैयारी कर रही है. दरअसल वनकर्मियों को अवैध कटाई, अवैध परिवहन और जीव जंतुओं के शिकार की आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन स्मार्टफोन न हो पाने की वजह से वनकर्मी सबूत के तौर पर न तो फोटो खींच पाते हैं और न ही वीडियो बना पाते हैं. वनकर्मियों पर कई बार हमले भी हुए हैं, जिससे वह खुद को आसुरक्षित महसूस करते हैं. स्मार्टफोन न होने की वजह से तकनीक के इस दौर में भी वन विभाग को जंगल में हुई घटनाओं की जानकारी समय से नहीं मिल पाती. खासकर अतिक्रमण के मामले में मैदानी अमले को पता तक नहीं चल पाता है.
हर वनकर्मी को दिया जाएगा स्मार्टफोन
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश सरकार वनकर्मियों को मोबाइल फोन देने जा रही है. सरकार ढाई हजार स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रही है जिसपर कुल 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ वनकर्मियों के पास स्मार्टफोन तो हैं लेकिन कहीं-कहीं नेटवर्क के अभाव में वे काम नहीं करते हैं. इसलिए अब वनकर्मियों के लिए वन विभाग ने एक आईटी साखा में सॉफ्टवेयर तैयार किया है. वनकर्मियों को जो मोबाइल दिए जाएंगे वह सीधे आईटी शाखा से कनेक्ट रहेंगे.
नेटवर्क की समस्या के लिए खरीदे जा रहे 1500 वायरलेस फोन
वहीं, ऐसी जगहों पर जहां नेटवर्क नहीं आते हैं वहां पर वनकर्मियों के लिए 1500 वायरलेस खरीदे जा रहे हैं, जो सीधे वायरलेस सेट से कनेक्ट रहेंगे. स्मार्ट फोन को लेकर रेंजर राजेंद्र शिवहरे ने बताया कि हां सरकार द्वारा वनकर्मियों को स्मार्ट फोन देने का प्लान है, जल्द ही वनकर्मियों को फोन मिल जाऐंगे.
यह भी पढ़ें:
Bhopal News: लोन के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं ऐप, अश्लील वीडियो भेजकर कर रहे हैं ब्लैकमेल
Indore Corona Update: इंदौर शहर में कोरोना के केसों में आ रही है गिरावट, अभी भी हैं 486 एक्टिव केस