Sehore News: मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल के जरिए घर-घर पानी पहुंचाने के मामले में मध्य प्रदेश बिहार से भी पीछे है. गोवा तेलगाना अंडमान निकोबार सहित अन्य छोटे राज्य आगे हैं. हरियाणा सहित देश की करीब छह जिलों में 100 फ़ीसदी घरों में नल कनेक्शन हो चुके हैं. हालांकि मध्यप्रदेश में 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा है.
लक्ष्य पाने सरकार को 10000 से ज्यादा नल कनेक्शन रोज करने होंगे. जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी 2 वर्ष में प्रदेश के 47 लाख घरों में ही नल कनेक्शन हो पाए हैं. 74 लाख से ज्यादा घरों में कनेक्शन देना शेर से जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार उत्तर प्रदेश झारखंड और छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल और राजस्थान काफी पीछे हैं.
कोरोना के कारण काम में पिछड़ा
इन राज्यों में 25 फ़ीसदी से कम कनेक्शन हो पाए हैं मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों में 50 फ़ीसदी से कम घरों में कनेक्शन हो पाए हैं. मध्य प्रदेश को एक करोड घरों में नल कनेक्शन करने हैं .सरकार का माना कि 2024 तक सभी घरों में नल कनेक्शन के जरिए पानी पहुंचा दिया जाएगा. कोरोना के चलते कनेक्शन का काम कुछ पिछड़ गया है.
पंजाब सहित पांच राज्यों में 75 से 80 नल कनेक्शन और पानी सप्लाई के नेटवर्क को तैयार कर लिया है. इन प्रदेश में अगले 1 साल में 100 फ़ीसदी लक्ष्य पूरा हो जाएगा. मध्यप्रदेश में सभी संभागों में नल कनेक्शन नेटवर्क तैयार करने केंद्र जारी हो गए. एजेंसियों को डेढ़ से 2 वर्ष के अंदर पूरा काम करने का समय दिया गया है.
सीएम करेंगे वर्चुअल संवाद
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने की. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल प्रदाय योजनाओं का निरंतर निरीक्षण करें.शासकीय अमले और निर्माणकर्ता संस्था (एजेंसी) से संवाद कर कार्य को समय-सीमा में करवाया जाना सुनिश्चित करें.अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण आबादी को प्रदाय किए जा रहे जल की आपूर्ति नियमित होती रहे, यह सुनिश्चित करना क्षेत्र के अधिकारी की जिम्मेदारी है. इस कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत जल्द “हर घर जल” वाले ग्रामों के रहवासी और जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों से वर्चुअल संवाद करेंगे.
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