MP Panchayat Election: सागर में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी (OBC) विरोधी होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस ने रोक लगवाई है. उन्होंने कांग्रेस को हमेशा ओबीसी विरोधी मानसिकता की पार्टी बताया. भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मध्यप्रदेश सरकार के पंचायतों में दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण का विरोध किया.
पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण पर रोक कांग्रेस की साजिश- भूपेन्द्र सिंह
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के नेताओं की बैठक भोपाल में आयोजित होगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी. उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर रोक को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू करने के दौरान भी कांग्रेस ने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की. भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि भोपाल में सभी ओबीसी नेताओं को आमंत्रित किया गया है और बैठक में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण का लाभ पंचायत चुनाव, शासकीय सेवा में भी मिले. भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अपना अभिमत राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी. राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि चुनाव रुकना है या नहीं.
मध्यप्रदेश में ओबीसी की आबादी 52 फीसद है. कांग्रेस सरकार ने 2019 में गलत तरीके से राजनीतिक आधार पर आरक्षण दिया था. नगरीय प्रशासन मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्टे रोटेशन में आरक्षण को लेकर नहीं है बल्कि ओबीसी के 27 फीसद आरक्षण को लेकर है. नगरीय निकाय चुनाव के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि पिछले साल ही प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया था. आरक्षण और परिसीमन भी भेजा गया था. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के मामले में मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के निर्णय को मध्यप्रदेश से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि महाराष्ट्र की परिस्थितियां मध्यप्रदेश से अलग हैं.