जबलपुर: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है.इसी के मद्देजनर शिवराज सरकार ने फाइनल तैयारी करते हुए कैबिनेट में प्रस्तुत किये जाने वाला ड्राफ्ट भी बना लिया है.यह जानकारी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने आज जबलपुर में दी. मीडिया से बातचीत के दौरान गोपाल भार्गव ने कहा कि कोरोना के कारण पूर्व में पंचायत चुनाव स्थगित किये गए थे लेकिन अब इसमें और देरी नहीं की जाएगी.
2014 के परिसीमन के आधार पर होंगे चुनाव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि साल 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. बता दें कि कमलनाथ सरकार द्वारा नए सिरे से कराए गए परिसीमन को शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने रद्द कर दिया है. गौरतलब है कि प्रदेश के 52 जिलों में 23912 ग्राम पंचायत, 313 जनपद पंचायत अध्यक्ष और 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाने हैं.
बहुत फायदे हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली के
वहीं मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर गोपाल भार्गव ने कहा कि पिछले 20 सालों से इसे लेकर किंतु-परंतु चल रहा है. लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दृढ़ निश्चय कर लिया है और इसे अगले साल की शरुआत में लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बहुत फायदे हैं. अभी फिलहाल भोपाल और इंदौर में इसे लागू करने की तैयारी है. दो जिलों के परिणामों के बाद मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसे लागू करने का विचार है.
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