MP News: चयनित पटवारियों के लिए गुड न्यूज! जल्द नियुक्ति देगी सरकार, ग्रुप-2 और सब ग्रुप-4 के रिजल्ट भी होंगे घोषित

MP Patwari Recruitment: पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 30 जून 2023 में आया था. गड़बड़ी के आरोप लगे तो तत्कालीन शिवराज सरकार ने जांच होने तक नियुक्ति पर रोक लगाते हुए रिजल्ट होल्ड कर दिया था.

मुख्यमंत्री मोहन यादव, फाइल फोटो

Source : PTI

MP Patwari Recruitment: लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार पटवारी परीक्षा में चयनित हुए अभ्यार्थियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं. जांच आयोग ने परीक्षा को क्लीन चिट दे दी है. सामान्य प्रशासन विभाग ने पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर ही नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं. आदेश के अनुसार होल्ड किए गए ग्रुप-2 और सब ग्रुप-4 के परिणाम भी जल्द घोषित होंगे.

दरअसल, पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 30 जून 2023 में आया था. गड़बड़ी के आरोप लगे तो तत्कालीन शिवराज सरकार ने जांच होने तक नियुक्ति पर रोक लगाते हुए रिजल्ट होल्ड कर दिया था. तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 13 जुलाई 2023 को सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था कि इस परीक्षा में एक सेंटर के रिजल्ट पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है. लिहाजा इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं. सेंटर के रिजल्ट का पुन: परीक्षण किया जाएगा. इसके बाद आगे की कार्यवाही होगी. 

एक ही सेंटर से 114 लोग सलेक्ट कैसे हुए?
पटवारी भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी के आरोप लगे थे, उसमें परीक्षा के लिए कुल 78 सेंटर बनाए गए थे. ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज अकेला सेंटर नहीं है, जहां 114 लोग सिलेक्ट हुए. कुछ सेंटर्स से 250 से ज्यादा उम्मीदवार मेरिट में आए हैं. 

मेरिटोरियस उम्मीदवारों के दस्तखत हिंदी में क्यों?
10 में 6 के दस्तखत हिंदी में थे, बाकी ने अंग्रेजी में किए हैं. हिंदी में दस्तखत करने वाले उम्मीदवारों के अंग्रेजी में 13 से लेकर 23 तक नंबर हैं, यानी किसी के भी पूरे 25 में 25 नंबर नहीं हैं. इनमें से सभी टॉपर एक ही शिफ्ट में परीक्षा देने नहीं पहुंचे. सभी अलग-अलग शिफ्टों में परीक्षा में शामिल हुए. अलग-अलग तारीखों पर ही इन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किए.
 
जो दिव्यांग नहीं है, वे भी दिव्यांग कोटे से चयनित कैसे हो गए?
इसमें प्रक्रिया साफ है कि आवेदन करने के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते. परीक्षा में पास होने पर नियुक्ति से पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन में ही इसकी जांच होती है. इसलिए इसमें कोई दिक्त नहीं है.