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'वन्य प्राणियों के लिए भी सुरक्षित नहीं MP', बाघों की मौत पर कमलनाथ ने की सरकार से ये मांग

MP Tigers Death: मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है. कमलनाथ ने एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर सरकार को घेरा है तो वहीं बीजेपी ने भी जवाब दिया है.

MP Tigers Death Case: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने बाघों की मौत को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश वन्य प्राणियों के लिए भी असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है. टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों में 23 बाघों की मौत हुई है, जिसमें से अकेले बांधवगढ में 12 बाघों की मौत हुई है.

कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा है. कमलनाथ का कहना है कि वर्ष 2024 में देश में कुल 75 बाघों की मौत हुई है जिसमें अकेले मध्य प्रदेश में 23 बाघों की मौत हुई है. देश में कुल बाघों की मौत का 30% आंकड़ा अकेले मध्यप्रदेश से है. आरोप है कि बांधवगढ़ में शिकारियों और अंतरराष्ट्रीय तस्करों की सांठगांठ से बाघों की मौत का घिनौना खेल खेला जा रहा है. वन विभाग को कुछ शिकारियों के खातों में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के भी सबूत मिले हैं.

तस्करों की भूमिका की हो जांच- बीजेपी
कमलनाथ ने कहा कि हम बाघों की मौत के मामले में पूरे देश में नंबर वन आ चुके हैं, बावजूद इसके सरकार कोई भी ठोस कदम उठाने में नाकाम साबित हुई है. सरकार की उदासीनता से जहां तस्करों की मौज हो रही है, वहीं वन्य जीवों का जीवन संकट में आ गया है. कमलनाथ ने कहा कि "मैं सरकार से मांग करता हूं कि बाघों की असमान्य मौतों को गंभीरता से लें और शिकारियों एवं तस्करों की भूमिका की जांच कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की पहल करें".

'मध्य प्रदेश को बदनाम न करें कमलनाथ'
कमलनाथ के बयान के बाद मध्य प्रदेश में बाघों को लेकर राजनीतिक गर्मा गई है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल का कहना है कि कमलनाथ और पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश को लंबे समय से बदनाम करने की कोशिश कर रही है. मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और यहां पर विदेशी पर्यटक भी आना चाहते हैं. उन्हें यहां आने से रोकने के लिए कमलनाथ ने इस प्रकार का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सरकार सभी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस तरीके से मध्य प्रदेश को बदनाम करने से बचना चाहिए.

य़े भी पढ़ें- MP: एमपी में क्या खदानों के साथ-साथ सरकार ने पोर्टल भी किया बंद? जानें- पूरी सच्चाई

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