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MP में विक्रमादित्य योजना के तहत सरकार देगी छात्रों को मुफ्त शिक्षा, जानिए कैसे करें अप्लाई?

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन स्तर की शिक्षा निशुल्क देने का वादा कर रही है.

MP Vikramaditya Scholarship Yojana: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों के लिए विक्रमादित्य योजना शुरू की है, जिसके तहत ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई विद्यार्थियों को मुफ्त में कराई जाएगी. विद्यार्थियों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और गाइडलाइन भी बनाई है, जिसका पालन किया जाना अति आवश्यक है.

मध्य प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन स्तर की शिक्षा निशुल्क देने का वादा कर रही है. इसके लिए सरकार ने कुछ मापदंड भी बनाए है,  जिस पर विद्यार्थी को खरा उतारना आवश्यक है.

योजना का लाभ पाने की क्या शर्तें?

इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है. इसके अलावा वो सामान्य वर्ग का विद्यार्थी होना चाहिए. छात्र का कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना भी जरूरी है.

सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये रखी गई है कि जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 54 हजार से अधिक नहीं होगी, उन्हें विक्रमादित्य योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा शासकीय और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों को ही यह सुविधा मिल पाएगी.

अधिकतम ₹2500 की वार्षिक सहायता

विक्रमादित्य योजना के तहत गरीबों की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन  स्तर की निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है. इसके तहत सरकार विद्यार्थियों को अधिकतम ₹2500 वार्षिक वित्तीय सहायता देगी. सरकार की ओर से योजना को लेकर कोई संख्या तय नहीं की गई है.

कैसे करें आवेदन?

निर्धारित तारिखों में हर साल स्कॉलरशिप के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर आवेदन शुरू होता है. इसके लिए जानकारी संबंधित महाविद्यालय के प्रिंसिपल देते हैं. प्रिंसिपल की मंजूरी के बाद विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है.

योजना का क्या उद्देश्य?

सरकार की इस योजना का उद्देश्य सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना के जरिए उन बच्चों को सहायता मिलती है जिन्हें पैसों की कमी के कारण पढ़ाई में समस्या होती है.

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