MP News: मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से पहले एक लाख सरकारी भर्तियां, युवाओं से CM शिवराज ने किया ये बड़ा वादा
MP Election 2023: मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से पहले एक लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी. सीएम ने युवाओं से कहा कि मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट्स के नहीं, प्यार, दिल और आत्मीयता के हैं.
Shivraj Singh Chouhan: लाडली बहना योजना के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए सीखो-कमाओ योजना लांच की है. राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना लांच की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत 15 अगस्त से पहले एक लाख सरकारी भंर्तियां करेंगे.
कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पहले उम्मीदवार राज कुशवाह का स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया.रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कि युवाओं से कहा कि भांजे-भांजियों, टेंशन मुक्त हो जाओ, आज मैं आपकी क्लास लूंगा. सीएम ने कहा कि मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट्स के नहीं, प्यार, दिल और आत्मीयता के हैं. सीएम ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू.
अब तक हुई 55 हजार भर्तियां
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को मैंने घोषणा की थी कि एक साल में एक लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी, अब तक 55 हजार भंर्तियां की जा चुकी हैं. इस 15 अगस्त से पहले 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां हो जाएंगी.
विपक्ष पर साधा निशाना
आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस को भी घेरते नजर आए. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने मेधावी बच्चों को लैपटॉप देने की शुरुआत की थी, लेकिन दूसरी सरकार आई तो लैपटॉप बंद कर दिए. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों से कहा कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं, पंख देती है, मैं आज पंख देने आया हूं.
सीखो-कमाओ योजना के लिए यह पात्रता
बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लांच की गई सीखो कमाओ योजना के लिए जो पात्रता रखी गई है उसके अनुसार उम्र 18 से 29 साल होनी चाहिए. मप्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है. 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट, समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी होना जरुरी. रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाईल नंबर ओर ई-मेल होना जरुरी. बैंक खाता आधार से लिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) इनेबल्ड हो.
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