MP: सलोनी अग्रवाल 25 साल की उम्र में बनीं डिप्टी कलेक्टर, कोविड में उठ गया था पिता का साया

MPPSC Result 2019: सलोनी, खरगोन जिले के झिरन्या की रहने वाली हैं, उन्होंने ‘बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन’ की उपाधि हासिल करने के बाद 2018 से MP लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी.

डिप्टी कलेक्टर सलोनी अग्रवाल

Source : Social Media

MPPSC Result 2019 Saloni Agarwal: कोविड-19 के कारण अपने पिता को खोने वाली 25 वर्षीय सलोनी अग्रवाल ने मध्य प्रदेश की राज्य सेवा परीक्षा 2019 में आठवां स्थान हासिल किया है और वह उप जिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) के पद पर चुनी गई हैं. सलोनी ने बुधवार (27 सितंबर) को इंदौर में 'पीटीआई-भाषा' को बताया,'जब मैं राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो मेरे पिता का कोविड-19 से निधन हो गया था. पिता के नहीं रहने से घर में सारी चीजें उथल-पुथल हो गई थीं. मुझे अपनी मां और छोटे भाई का ध्यान भी रखना था.'

उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तालाबंदी के वक्त वह घर में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थीं क्योंकि चारों ओर नकारात्मकता का माहौल था. सलोनी ने कहा,'...लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था. मैं कतई पीछे नहीं हट सकती थी. इसलिए मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और हार नहीं मानी. आज मेरा सपना डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना पूरा हो गया है.'

2018 से शुरू कर दी थी परीक्षा की तैयारी
सलोनी, खरगोन जिले के झिरन्या की रहने वाली हैं और उन्होंने ‘बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन’ (बीबीए) की उपाधि हासिल करने के बाद 2018 से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी. उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा के दौरान वह महिलाओं की बेहतरी के लिए उनकी शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहेंगी. सलोनी ने कहा,'आप जब एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो वह अपने आप को खुद सशक्त कर लेती है.'

2019 में चयन प्रक्रिया के तहत दो अलग-अलग मुख्य परीक्षाएं
यहां बताते चलें कि 2019 में चयन प्रक्रिया के तहत दो अलग-अलग मुख्य परीक्षाएं ली गईं और उस आधार पर एक रिजल्ट जारी किया गया.इससे पहले पीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट दो बार बदल चुका है.साथ ही इंटरव्यू में चयनित उम्मीदवारों की सूची भी बदली गई है.चयन प्रक्रिया को लेकर कोर्ट में प्रकरण लंबित है. इस चयन प्रक्रिया और एक चयन के लिए अलग-अलग परीक्षाएं लेने और नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लग चुकी हैं.दरअसल,अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए 389 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश दिया था. पीएससी इसके खिलाफ फिर कोर्ट में गया.आयोग ने कहा कि कोर्ट ने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है.