MP News in Hindi: हिंदू छात्राओं को गैरकानूनी रूप से हिजाब पहनाने, इस्लामिक शिक्षा अनिवार्य करने और धर्मांतरण से जुड़े मामले में दमोह के गंगा-जमना स्कूल पर कार्रवाई नहीं करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दमोह कलेक्टर को समन जारी कर दिल्ली तलब किया है. एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कलेक्टर मयंक अग्रवाल को 10 जुलाई को दोपहर 3 बजे आयोग के समक्ष जवाब देने के निर्देश दिए हैं.
कलेक्टर को क्या आदेश दिया था एनसीपीसीआर ने
एनसीपीसीआर ने 31 मई को गंगा जमना स्कूल में धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियां उजागर होने पर कलेक्टर को 7 दिन में जांच करने और कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे. इसके बाद दो जून को पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर यहां से रिकॉर्ड जब्त किया था. स्कूल में तमाम गैर-कानूनी गतिविधियों का खुलासा होने के बाद भी जांच पूरी नहीं की है.
कानूनगो का कहना है कि एक माह बीतने के बावजूद कलेक्टर की ओर से जांच रिपोर्ट नहीं भेजी गई है.कलेक्टर के इस रवैये को आयोग की अवहेलना मानते हुए समन जारी कर तलब किया गया है.एनसीपीसीआर ने पांच बिंदुओं पर जांच के आदेश कलेक्टर को दिए थे. इसमें स्कूल से जुड़े सभी शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति और परीक्षा संबंधी सारे रिकॉर्ड जांचने के निर्देश दिए थे.
स्कूल में मिला विवादित नक्शा
गंगा जमना स्कूल के संचालक और प्रबंधन पर देशद्रोह की कार्रवाई भी हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने स्कूल से एक नक्शा बरामद किया है. इसमें बंगाल और बिहार को भारत से काटकर अलग एक इस्लामिक क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है. इस नक्शे को कहां प्रकाशित किया गया, किसने कराया इसकी अभी जांच जारी है.अभी तक 11 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.इसमें स्कूल संचालन कमेटी में अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश, प्रिंसिपल अपसरा शेख, एसोसिएट प्रिंसिपल ज्योति बिरमानी, अब्दुल रज्जाक के नाम शामिल हैं.
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