Onion Price Hike: प्याज के निर्यात पर बढ़े 40 प्रतिशत शुल्क को लेकर इंदौर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया. वहीं नाराज किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम अफसरों को ज्ञापन सौंपा. किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी. कहा गया कि 15 दिन में अगर निर्यात शुल्क कम नहीं किया तो संसद का घेराव करेंगे.
प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया है. केंद्र सरकार के फैसले को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान संघ ने इंदौर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इस फैसले को वापिस लेने की मांग भी की. वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि अगर 15 दिन में हमारी मांग नहीं मानी तो देश के सभी सांसदों के घेराव के साथ मंडी भी बंद करेंगे.
40 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई
बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्याज की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है. इससे किसानों को नुकसान होने की संभावनाएं हैं. किसानों के अनुसार पिछले तीन वर्षों से प्याज की फसल में नुकसान हो रहा है. अगर केंद्र सरकार किसानों का भला चाहती है तो प्याज निर्यात पर लगाई गई 40 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी को तुरंत हटाए.
किसानों ने दी चेतावनी
दरअसल, किसान की लागत 25 से 30 रुपए तक ही है और इस एक्साइज ड्यूटी से लागत भी नहीं निकल पाएगी. वहीं प्रदर्शनकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक हफ्ते के भीतर सुनवाई नहीं हुई तो सभी सांसदो का घेराव करने के साथ प्रांत की सभी मंडियों को भी बंद किया जाएगा. अपको बता दें की मालवा प्रांत के 15 जिलों में ज्ञापन दिए जा चुके हैं. ज्ञापन में एक्साइज ड्यूटी हटाई जाने की बात लिखी गई है. 40 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी को लागू किए हुए तीन दिन हुए हैं.
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