MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आवासहीनों के लिए मंगलवार का दिन खुशियां लेकर आने वाला है. इस दिन राज्य के पांच लाख से ज्यादा आवासहीनों को अपना मकान मिलने वाला है. बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) 29 मार्च को प्रदेश के पांच लाख 21 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana) में गृह-प्रवेश कराएंगे. ये गृह-प्रवेश वर्चुअल होगा. प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24 लाख 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं.


किस वर्ष कितने मिले आवास
बीते वर्षों में आवासहीनों को मिले आवासों पर गौर करें तो पता चलता है कि वर्ष 2016-17 में योजना में 152 आवास पूर्ण हुए थे. वर्ष 2017-18 में छह लाख 36 हजार, वर्ष 2018-19 में छह लाख 79 हजार, वर्ष 2019-20 में दो लाख 71 हजार, वर्ष 2020-21 में दो लाख 60 हजार एवं वर्ष 2021-22 में पांच लाख 41 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं. ऐसे में ये कुल मिलाकर 24 लाख 10 हजार से ज्यादा आवासों का काम पूर्ण हो चुका है. 


क्या बोली महिला
वर्ष 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा. इसी संकल्प के साथ मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में तीन हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाएंगे. एबीपी न्यूज संवावदाता ने सीहोर जिले के भाऊखेड़ी गांव पहुंचकर हितग्राही जमना प्रसाद, रेशम बाई से बातचीत की तो उनका कहना है हम गरीब कच्चे मकान में रहते थे. मोदी जी ने हमें पक्का मकान बनवा दिया है. हमें उम्मीद नहीं थी कि हम मकान बना पाऐगे. लेकिन पीएम नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद जिनकी बदौलत मकान बन गए.


कितना मिला है पैसा
भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग की ओर से एक अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी. इस योजना के तहत 2024 तक सभी बेघर लोगों को घर देने का लक्ष्‍य रखा गया है. इस योजना के तहत उन्‍हें घर दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके पास रहने के लिए पक्‍के मकान नहीं हैं. इस स्‍कीम के तहत हर लाभार्थियों को 1.20 लाख से लेकर 1.30 लाख रुपये दिया जाता है. यह मनी किस्‍तों में दी जाती है, जिसकी पहली किस्‍त 25,000 रुपए, दूसरी व तीसरी किस्‍त 40,000-45,000 रुपये और चौथी किस्‍त 15,000 रुपये दी जाती है. इसके अलावा 12,000 रुपये हर लाभार्थी को शौचालय के निर्माण के लिए मनरेगा योजना के तहत 90 से 95 दिन के भीतर दिया जाता है.


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