MP Politics: शिवराज सिंह चौहान सरकार के तीन साल पूरे होने पर होगा भव्य आयोजन, समारोह में आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी

MP News: मप्र में यह चुनावी साल है. प्रदेश की बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल के पूरे तीन साल होने जा रहे हैं.23 मार्च को तीन साल होने के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल में सरकार भव्य आयोजन करने जा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (Image Source: PTI)

MP Assembly Election 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 23 मार्च को राजधानी भोपाल आ सकते हैं. प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) सरकार 23 मार्च को अपने तीन साल पूरे कर रही है. इस उपलक्ष्य में बीजेपी सरकार राजधानी भोपाल में एक भव्य आयोजन करने जा रही है.बताया जा रहा है कि इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं.

मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी 
बता दें कि डेढ़ दशक से मप्र की सत्ता में जमी जकड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर प्रदेश की कमान कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपने हाथों में ली थी,लेकिन कांग्रेस की अंदरुनी कलह की वजह से कमलनाथ महज डेढ़ साल ही सत्ता का सुख भोग सके थे.बीजेपी ने उन्हें कुर्सी से हटाकर फिर से सत्ता अपने नाम की थी.मप्र की सत्ता में 23 मार्च 2020 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से अस्तित्व में आई. शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम बने थे.

बता दें कि मप्र में यह चुनावी साल है.ऐसे में मप्र की बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल के पूरे तीन साल होने जा रहे हैं.23 मार्च को तीन साल होने के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल में सरकार भव्य आयोजन करने जा रही है.इस सत्र में मप्र के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त योजनाएं लागू की हैं, जिनका फायदा उठाने के लिए सरकार 23 मार्च को भव्य आयोजन में गुणगान करेगी.इस आयोजन को भव्यता से मनाया जाएगा.इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण दिया है.माना जा रहा है कि इस भव्य आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं.

सरकारी विभागों को दिए गए हैं निर्देश

आयोजन की भव्यता और गुणगान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मप्र शासन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे मध्य प्रदेश में केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करें. विकास कार्यों का रिकार्ड कार्ड बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है.इन विभागों में वन, राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, पीएचई, जल संसाधन आदि विभाग शामिल हैं.