Madhya Pradesh: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) गुरुवार शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 16.961 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयलाए उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं.
प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे. पीएम उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे. कार्यक्रम का प्रदेश में 500 स्थानों पर सजीव प्रसारण होगा. लाल परेड ग्राउंड भोपाल (Bhopal) में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ रुपये से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है.
इन जिलों में 75 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होगी सिंचित
इन परियोजनाओं से डिंडोरी, अनुपपुर और मंडला जिलों में 75 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचित होगी. इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ेगी और पेयजल संकट भी खत्म होगा. प्रधानमंत्री राज्य में 800 करोड़ से अधिक की दो छोटी सिंचाई परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इनमें पारसडोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शामिल है. ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बैतूल और खंडवा जिलों में 26 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई करेंगी.
औद्योगिक परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे पीएम
मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री लगभग 1000 करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. इन परियोजनाओं में रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा जूते और सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर (जग्गाखेड़ी चरण-2) और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर का उन्नयन परियोजना शामिल हैं.
साइबर तहसील परियोजना बड़ा कदम
मध्य प्रदेश में बिजली क्षेत्र को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में स्थित छह सबस्टेशनों की आधारशिला रखेंगे. इन सबस्टेशनों से प्रदेश के ग्यारह जिलों भोपाल, पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, हरदा और सीहोर के लोगों को लाभ मिलेगा. इन सबस्टेशनों से मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को भी लाभ होगा. सरकारी सेवाओं की प्रदाय व्यवस्था में सुधार की दिशा में मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना बड़ा कदम है.
इससे पूर्ण खसरा की बिक्री-खरीद का दाखिल खारिज शुरू से अंत तक कागज रहित एंव फेसलेस ऑनलाइन निपटान और राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्ड सुधार होगा. यह परियोजना सभी जिलों में लागू की गई है. एमपी के लिए एक एकल राजस्व न्यायालय भी प्रदान करेगी, इसमें आवेदक को अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति भेजने के लिए ईमेल/व्हाट्सएप का भी उपयोग किया जाएगा. प्रधानमंत्री अन्य परियोजनाओं के अलावा मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे.
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