Uniform Civil Code: 'यूनीफॉर्म सिविल कोड शिवराज सरकार का जुमला', कांग्रेस MLA आरिफ मसूद का बयान
MP UCC News: कॉमन सिविल कोड के एलान पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल किया है कि शिवराज सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है?
MP Uniform Civil Code: मध्य प्रदेश में जबसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉमन सिविल कोड (Uniform Civil Code) लाने की बात कही है, तबसे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Congress MLA Arif Masood) ने सीएम शिवराज (Shivraj Singh Chouhan) के एलान को जुमला करार दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले, गुरुवार को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी.
सीएम की घोषणा के बाद बीजेपी (BJP) इस मुद्दे पर कांग्रेस से समर्थन की मांग कर रही है. भोपाल में हुजूर विधानसभा इलाके से विधायक रामेश्वर शर्मा (Rameshwar Sharma) ने मांग की है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए समान नागरिक संहिता कानून जरूरी है.
कॉमन सिविल कोड की आड़ में सियासत जारी
विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि चार बीवी और 24 बच्चों का धंधा नहीं चलेगा. हर नागरिक को एक शादी करने का अधिकार है. उन्होंने कांग्रेसियों से विनती करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि बच्चे दो ही अच्छे हैं. इसलिए कांग्रेसियों से अपील है कि समान नागरिक संहिता लागू करने में समर्थन दें. वहीं, अब भोपाल के विधायक आरिफ मसूद ने कॉमन सिविल कोड को बीजेपी सरकार का जुमला बता दिया है. उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मुस्लिम लॉ को ठेस पहुंचा रहे हैं.
भोपाल विधायक रामेश्वर की कांग्रेसियों से प्रार्थना
— Nitinthakur (@Nitinreporter5) December 2, 2022
समान नागरिक संहिता कानून पर एमपी में गर्माई सियासत
विधायक आरिफ मसूद बोले, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने का काम @ABPNews @abplive pic.twitter.com/k8ziLTC4Iu
महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने की कोशिश
कांग्रेस विधायक ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाईलाइट करके भ्रमित किया जा रहा है. देश में अलग-अलग वर्गों और धर्मों के अलग-अलग कानून हैं. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि चुनाव करीब आता देख कॉमन सिविल कोड का एलान राज्य सरकार की जुमलेबाजी है.
आपको बता दें कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं. इसलिए शिवराज सिंह चौहान के बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.